농심이 인도네시아 라면시장 공략에 발빠른 행보를 보이고 있다. 현지 유통사를 내세워 고객판촉행사를 잇따라 개최하는 등 고객접점을 확대하고 있다는 것. 23일 업계에 따르면 농심 인도네시아 유통 파트너사인 ‘PT 스칸다 짜야(Sukanda Djaya)’는 지난 20일(현지시간) 수도 자카르타에서 농심 제품을 시식할 수 있는 고객판촉행사를 개최했다. 이날 행사에서 스칸다 짜야는 신라면을 비롯해 다양한 농심 제품을 고객들에게 제공하고 요리법도 설명했다. 마티니 다마디 스칸다 자야 마케팅 담당이사는 “이번 행사는 K-푸드의 대표격인 농심의 라면의 풍미를 직접 알리기 위해 마련됐다”며 “특히 농심 제품은 ‘할랄’ 인증을 받아 무슬림이 안심하게 먹을 수 있다”고 강조했다. 그는 이어 “농심 라면은 가장 가까운 슈퍼마켓과 편의점에서 손쉽게 접할 수 있도록 유통망을 확보했다”고 덧붙였다. ‘PT 스칸다 자야’는 농심과 허쉬 초콜릿, 요플레 등 글로벌 식품 브랜드와 라이센스 계약을 체결하고 5000여개 제품을 수입 판매하는 인도네시아 최대 식음료 유통기업이다. 앞서 농심은 지난달에도 인도네시아 이슬람사원(모스크)에서 대규모 고객 마케팅 행사를 마련하고 신라면을 비롯해 신라면 새우, 너구리 우동, 김치라면 등 선보인 바 있다. 농심은 ‘할랄+매운맛’을 내세워 인도네시아 라면 시장 공략에 적극적이다. 특히 농심은 현지에서 불고 있는 매운맛 등 ‘K-푸드’ 열풍에 힘입어 신라면 매출 확대에 기대를 걸고 있다. 인도네시아는 지난 수년간 K-POP 등 한류문화가 전파되면서 한국식 먹거리에 대한 관심이 확산되고 있다. 한편, 농심은 지난해 말레이시아에서 매출 360만 달러를 달성하는 등 동남아 시장에서 높은 성장세를 보이고 있다.
아모레퍼시픽이 스킨케어 브랜드 ‘프리메라’(Primera)가 세계 최대 화장품 시장인 미국 시장에 진출했다. 이에 따라 아모레퍼시픽은 설화수와 라네즈, 이니스프리, 마몽드 등 주력 브랜드 대부분을 미국시장에 선보였다. 특히 아모레퍼시픽의 전략 파트너이자 글로벌 뷰티유업기업인 세포라(Sephora)는 프리메라의 미국 공략의 ‘조력자’로 또 다시 나섰다. ◇ ‘프리메라’ 美 진출…'세포라' 또 조력자 나서 22일 업계에 따르면 아모레퍼시픽의 프리메라 스킨케어 24개 제품이 세포라 미국 매장에 입점해 미국 시장 공략에 나선다. 세포라는 미국에서 260개 매장을 운영하고 있다. 이에 앞서 아모레퍼시픽은 다음달 세포라 온라인몰에도 이들 제품을 선보인다. 이번 세포라를 통한 미국 진출로 프리메라는 K뷰티 대표 브랜드로서 미국 내 입지를 강화하고 시장 확대에도 가속도가 붙을 전망이다. 특히 아모레퍼시픽과 세포라는 오는 9월 프리메라 스페셜 에디션 제품을 개발해 세포라에 독점 공급하기로 했다. 세포라는 아모레퍼시픽의 글로벌시장에서 전략적 파트너로 지난달 아모레퍼시픽은 프리미엄 브랜드 ‘라네즈’를 세포라 유럽 18개국 판매망을 통해 성공적으로 론칭했다. ◇ 서경배 '글로벌 매직’ 이어져 아모레퍼시픽은 미국 진출 브랜드를 늘리며 미주 사업을 강화하고 있다. 아모레퍼시픽은 지난해 마몽드를 미국에 선보였다. 특히 미국 메이저 뷰티 유통 업체인 얼타에 입점시켜 현재 200여 개 매장을 운영 중이다. 이에 앞서 2017년 이니스프리 매장을 오픈해 3호점까지 늘렸다. 라네즈는 세포라를 중심으로 영역을 확장해나가고 있다. 이외에도 지난 2003년 아모레퍼시픽, 2010년 설화수가 미국시장에 진출했었다. 이에 힘입어 지난해 아모레퍼시픽의 북미 사업 매출이 전년 대비 28% 늘었다. 서경배 회장은 해외시장의 중요성을 거듭 강조하며 해외시장 공략에 강한 드라이브를 걸고 있다. 특히 서 회장은 중국과 아시아, 미국, 인도는 아모레퍼시픽의 글로벌 4대 기둥이라며 이들 시장 공략에 공을 들이고 있다. 서 회장의 글로벌 드라이브 전략에 힘입어 아모레퍼시픽는 지난해 해외사업 매출은 8% 상승한 1조9704억원을 기록했다. 이는 전체 매출의 32%를 차지했다. 아모레퍼시픽은 오는 2025년까지 해외 매출 비중을 50%까지 끌어올릴 계획이다.
현대건설이 콜롬비아 보고타 지하철 사업의 입찰참가자격 사전심사를 통과하며 수주에 한 발짝 다가섰다. 22일 관련 업계에 따르면 현대건설 컨소시엄이 지난 2월 말 콜롬비아 보고타 지하철 사업 입찰참가자격 사전심사에서 합격점을 받았다.현대건설이 주도하는 컨소시엄은 스페인 고속열차 제작회사 CAF, 건설엔지니어링 회사 SACYR과 포함돼 있다. 이와 함께 스페인 대형건설사 FCC·멕시코 건설사 CARSO 컨소시엄, 중국 차이나 하버 엔지니어링·시안 메트로 컨소시엄, 스페인 엔지니어링 업체 악시오나·이탈리아 히타치레일 컨소시엄, 스페인 건설사 OHL·브라질 안드라데 구티에레스(Andrade Gutierrez) 컨소시엄,독일 지멘스사·중국전략투자그룹 등이 포함된 APCA 메트로 캐피탈 등이 심사를 통과했다. 단독으로 참여한 중국 국유 철도 건설 기업 중국중철주식유한공사는 탈락했다. 이로써 7파전으로 전망되던 입찰 경쟁은 6파전으로 좁혀졌다. 보고타메트로공사 측은 "사전심사를 통과한 6팀은 대상으로 내달 21일까지 컨소시엄 변경안을 받을 계획"이라며 "이르면 오는 9월 30일 최종 입찰자와 계약을 체결할 것"이라고 밝혔다. 현대건설 컨소시엄은 국내외에서 쌓은 철도와 지하철 공사 경험을 토대로 입찰에서 우위를 확보한다는 전략이다. 현대건설은 국내에서 서울지하철 9호선 8공구·12공구 사업을 추진한 바 있다. 2011년에는 싱가포르 도심 지하철 3호선 공사 중 931공구의 공사를 수주했다. 2016~2018년 동안 철도·지하철 분야에서 8745억원 규모의 공사실적을 거뒀다. 정부도 지원을 아끼지 않고 있다. 김영수 한국해외인프라도시개발지원공사 본부장은 이달 초 콜롬비아 투자청 부청장을 만나 보고타 지하철 사업에 대한 지원방안을 논의했다. 보고타지하철 사업은 총 길이 23.96km이며, 16개 지하철역 규모로 건설된다. 오는 2024년 개통이 목표로사업비는 약 44억 달러(약 5조2000억원)에 달한다.
미래에셋자산운용이 중국 안방그룹이 소유한 미국 내 호텔 16곳에 대해 인수에 나섰다. 박현주 미래에셋그룹 회장의 적극적인 해외투자 행보가 올해에도 이어지고 있다는 분석이다. ◇中 '안방그룹 소유' 美 호텔 매입 추진…매각액 6조9300억원 22일 관련 업계에 따르면 미래에셋은 최근 안방그룹이 실시한 '스트래티직 호텔스&리조트' 입찰에 참여했다. 미국 최대 사모펀드인 블랙스톤과 300조원 자산을 운용하는 브룩필드자산운용, 소프트뱅크 계열의 포트리스투자그룹 등도 참여했다. 매각액은 58억 달러(약 6조9300억원). 스트래티직 호텔스&리조트는 △애리조나주와 와이오밍주의 포시즌스 리조트 △캘리포니아 하프문베이와 라구나 니겔의 리츠칼튼 등 미국 내 16개 호텔을 운영하고 있다. 안방그룹은 지난 2016년 3월 블랙스톤으로부터 스트래티직 호텔스&리조트를 약 7조7600억원에 인수했다. 안방그룹이 손실을 감수하고 호텔 매각에 나선 것은 정국 정부의 압박 때문인 것으로 보인다. 중국 정부의 자국 기업 등에 대한 자본통제와 경기둔화 대응을 위한 압박 강화로 중국 투자자들이 자금을 회수하고 있다는 것. 실제로 부동산 조사업체 리얼캐피털 애널리틱스에 따르면 중국 투자자들은 지난해 4분기 미국 상업용 부동산 시장에서 8억5400만 달러의 순매도를 기록했다. 사들인 액수보다 매각한 금액이 더 많다는 얘기다. 우 샤오후이 안방그룹 회장이 사기와 횡령죄 등으로 징역 18년형을 받은 것도 안방그룹이 미국 호텔 매각에 나선 이유로 꼽힌다. 현재 안방보험 자산은 중국 정부에 압류된 상태다. ◇미래에셋, 해외 부동산에 '통 큰 투자' 미래에셋그룹의 해외 부동산에도 과감한 투자는 지난해에 이어 올해도 이어지고 있다. 특히 미래에셋대우가 광폭 행보를 보이고 있다. 미래에셋대우는 지난해 1월 미국 라스베이거스 코스모폴리탄 호텔에 064억원을 투자했다. 그해 3월엔 NH투자증권과 각각 900억원을 들여 런던 캐논브릿지하우스 빌딩을 매입했다. 이후 숨 가쁘게 해외 부동산을 사들였다. 4월 홍콩 더센터빌딩 인수전에 3200억원 규모로 참여했으며 5월 트웬티올드베일리 빌딩 인수에 2250억원을 투자했다. 10월엔 NH투자증권과 미국 라스베이거스 카지노 복합 리조트 개발사업에 1700억원 브릿지론을 제공했고, 애틀란타 인근 아마존 신설 물류센터 지분을 900억원에 단독 인수하기도 했다. 올해 들어서도 프랑스 파리의 오피스 빌딩 마중가 타워를 1조원에 인수한 데 이어, 지달에는 홍콩 이스트 카우룽에 위치한 오피스 빌딩 골딘파이낸셜글로벌센터 빌딩에 투자했다. 증권업계 관계자는 "국내 증권사들이 해외 부동산 투자에 열을 올리고 있다"며 "브로커리지 수익 의존도가 낮아진 상황에서 기업·부동산 대출 투자로 활로를 찾고 있다"고 밝혔다.
국내 항공업계는 그야말로 국적 항공사의 수난시대였다. 국내 1위 항공사인 대한항공은 오너 일가의 '물컵 갑질'을 시작으로 오너 일가의 각종 비리 의혹과 폭언 및 폭행 등의 제보가 이어지면서 항공사 이미지가실추됐다. 아시아나항공도 오너의 미투(MeToo)논란, 기내식 대란 등으로 국민의 공분을 샀다. 특히 오너 리스크로 인해풀서비스캐리어(FSC)의 신뢰도는바닥으로 추락한 반면 저비용항공사(LCC)는 외형적 성장을 거듭하며고공행진을 이어가면서 희비가 엇갈렸다. 이에 따라△오너 리스크로 난기류 봉착 △오너불명예 퇴진 △추락한FSC '훨훨' 나는 LCC△항공업계 경영 정상화'올인' 등 총 4회에 거쳐국내항공운송업생태계를 살펴본다. -편집자 주- ① "터질게 터졌다"오너 리스크로 난기류 봉착 ② 나란히 물러난 항공사 '맞수'…불명예 퇴진 ③ 추락한FSC VS'훨훨' 나는 LCC ④ "1등석 폐지, 유급 휴직" 경영 정상화 '올인' 지난해 '갑질 논란'으로 항공업계 흑역사를 남긴 양대 항공사 오너들이 올해 나란히 불명예 퇴진했다. '오너 리스크'를 책임지고 자의반 타의반으로 경영권을 내려놓고 물러난 것이다. 조양호 전 한진그룹 회장은 지난 3월 대한항공 주주총회에서 사내이사 연임이 부결돼 대표이사직을 상실했고, 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장은 아시아나항공 경영부실 책임을 지고 스스로 회장직을 사임했다. 국내 항공업계 맞수가 나란히 퇴진하는 사상 초유의 사태로 이들 퇴진 뒤에도 후폭풍이 거세다. ◇'쓸쓸한 퇴장'…조양호 전 회장, 이사직 박탈 후 별세 고(故) 조양호 전 한진그룹 회장은 지난 3월 열린 대한항공 주주총회에서 대표이사직을 상실했다. 조 전 회장의 사내이사 연임안이 찬성 64.1%, 반대 35.9%로 부결되면서 대한항공 사내이사직을 박탈당했다. 조 회장이 연임에 성공하려면 참석 주주 대비 찬성 66.67%이상이 필요하지만, 2.6%의 지분이 부족해 사내이사 연임에 실패, 대표이사로서의 경영권을 잃게 된 것이다. 사내이사 연임에 실패한 조 전 회장은 스트레스로 인해 병세가 급격히 악화됐고, 지난 4월 미국에서 숨을 거두면서 쓸쓸하게 경영 일선에서 퇴장했다.지난 1999년4월대한항공최고경영자(CEO)가된지20년 만이다, 조 전 회장의 경영권 상실은 한층 강화된 주주권 행사의 첫 희생양으로 기록돼 눈길을 끈다. 국민연금의 적극적 의결권 행사로 인해 사내이사 재선임안이 부결됐기 때문이다. 일각에선 조 전 회장의 날개가 그의 자녀와 부인인 이명희 이사장이 저지른 '갑질' 만행에서 꺾였다는 주장이 제기됐다. 앞서 조 전 회장은 차녀 조현민 전 대한항공 전무의 이른바 '물컵 갑질'을 시발점으로 오너 일가의 갑질 논란 및 비리, 횡령 혐의가 드러나면서 조사를 받았다. 직원은 물론 대중의 반발이 커지면서 오너 일가 퇴진을 압박하는 목소리가 거세지면서 조 전 회장의 신임이 껶였다는 분석이다. 조 전 회장의 죽음으로 오너 일가의 비리, 횡령 혐의 조사는 일단락됐지만 오너 일가의 갑질 논란으로 비롯해 경영권 박탈까지 항공사에 대한 신뢰가 깨졌다는 평가가 나온다. 조 전 회장이 떠난 자리는 한진家의 장남인 조원태 한진그룹 회장이 물려받았지만, 해결과제는 산적하다. 항공업계 관계자는 "경영권 승계 갈등은 봉함됐지만, 오는 10월 말까지 2000억원 규모로 추산되는 상속세 문제를 원만히 해결하고, 경영권 방어 등 해결 과제가 산적하다"라고 밝혔다. ◇'불명예 퇴진' 박삼구 회장, 경영권 포기 조양호 한진그룹 회장에 이어 박삼구 회장 또한 그룹 항공 계열사의 대표직에서 내려오면서 불명예 퇴진 총수로 기록된다. 그룹 경영에 책임지고 자진 퇴진했지만, 경영 위기와 그룹 핵심 계열사인 항공사 매각 등으로 사실상 불명예 퇴진이라는 반응이다. 박삼구 금호아시아나그룹 회장은 지난 3월 말 아시아나항공 회계 쇼크 사태에 모든 책임을 지고 그룹 경영에서 물러났다. 그룹 회장직은 물론 아시아나항공과 금호산업 대표이사직과 등기이사직, 금호고속 사내이사직에서 모두 사퇴했다.지난 2002년 그룹 회장으로 취임한 지 17년 만이다. 박 전 회장은 재임기간 동안 그룹 재건 욕심으로 그룹이 수차례 유동성 위기를 겪었고, 지난해에는 아시아나항공 객실승무원 미투(ME TOO) 논란과 기내식 대란 등으로 기업 이미지를 훼손시켰다. 특히 박 전 회장이 퇴진을 결심한 데 결정적 원인은 아시아나항공 회계 이슈 때문이다. 금호아시아나그룹의 핵심 계열사인 아시아나항공이 '분식회계 의혹'으로 번진 비적정 감사보고서 파문으로 그룹이 흔들리자 책임지고 자진해서 퇴진을 결심한 것이다. 금호그룹은 지난달 유동성 위기에 직면한 아시아나항공의 매각을 결정했고, 이르면 7월 아시아나항공 매각 공고에 나설 계획이다. 다만 금호아시아나그룹이 아시아나항공 매각을 앞두고 희망퇴직, 무급휴직 등 인력구조조정에 나서면서 오너리스크 후폭풍이 직원들에게 고스란히 전달되고 있다는 지적이다. 실제로전사적 차원의 비용절감에 돌입한 아시아나항공이 무급휴직 대상에 6개월 미만인 신입사원까지 포함시키는 등 허리띠를 졸라메고 있다. 또한 박삼구 전 회장이 경영 퇴진을 선언했지만 그룹의 지배구조 정점에 있는 금호고속 지분을 가장 많이 보유한 최대주주다. 이로인해 회장직을 내려놔도 그룹 경영에 목소리를 낼 수 있다는 게 업계 분석이다. 금호아시아나그룹은 "박삼구 회장이 대주주로서 그동안 야기됐던 혼란에 대해 평소의 지론과 같이 책임을 회피하지 않는 차원에서 결심하게 됐다"면서 "금호그룹은 물론 대주주는 어떤 희생을 감수하더라도 아시아나항공의 조기 경영 정상화를 위해 모든 노력을 다 할 계획"이라고 전했다. 한편금호아시아나그룹은 이원태 부회장을 중심으로 비상경영체제를 운영하면서, 외부인사 영입에 속도를 낼 계획이다.
'승리 라멘집'으로 유명세를 떨쳤던 아오리라멘이 베트남에서 철수한다. 승리가 성매매 알선 의혹 등으로 연일 구설수에 오른 것이 영향을 미쳤다는 분석이다. 22일 관련 업계에 따르면 아오리라멘 베트남 하노이 지점이 오는 31일 문을 닫는다. 작년 3월 개설된 이 지점은 아오리라멘의 베트남 1호점이다. 호찌민 지점도 지난달 15일 폐쇄됐다. 이로써 아오리라멘은 진출 1년 만에 베트남에서 사실상 철수하게 됐다. 일본에 이어 또다시 해외 시장에서 실패를 맛 본 셈이다. 아오리라멘은 도쿄와 오스카 등에 출점했지만, 지난해 모두 폐점하며 일본에서 철수했다. 아오리라멘은 국내에서도 어려움을 겪고 있다. 승리가 성매매 알선 의혹 등으로 연일 구설에 올라 불쾌감을 느낀 소비자들이 '아오리라멘 불매운동'에 나서면서 매출에 적잖은 타격을 받고 있기 때문이다. 상황이 이렇자, 전문경영인 체제로 전환하는 등 사태 수습에 안간힘을 쓰고 있다. 실제로 아오리에프앤비는 지난 3월 공식 인스타그램을 통해 새로운 전문경영인을 영입하고, 가맹점주에 대한 보상 방안을 마련했다는 입장을 밝혔다. 승리와 함께 배우 박한별 남편인 유인석 씨가 공동 창업한 투자업체 유리홀딩스와 관계를 정리하고, 승리의 가족과 지인들이 운영하던 가맹점도 모두 폐점키로 했다. 아오리에프앤비는 "일련의 사태로 인해 아오리라멘을 믿고 아껴주셨던 고객분들과 점주분들께 걱정을 끼쳐드린 데 대해 이 글을 빌려 죄송하다는 말씀을 먼저 드린다"며 "자극적인 뉴스를 통해 열심히 일해 오신 관련 없는 가맹점주에게 피해가 고스란히 가고 있다"고 밝혔다. 한편 아이돌 그룹 '빅뱅' 멤버인 승리는 지난 2016년 일본 전통 이치란 라멘을 벤치마킹해 일본식 돈코츠라멘 브랜드인 '아오리의 행방불명'으로 프랜차이즈 사업에 뛰어 들었다. 이후 승리는 서울 강남구 청담동에 1호점을 오픈한 후 여러 방송에 출연하며 '아오리라멘'을 홍보했고, 이에 힘입어 아오리라멘은 가맹점 수를 급격하게 늘렸다. 현재 아오리라멘의 매장 수는 현재 국내 43개, 해외 7개 등 모두 50개로, 이 중 명동점과 홍대점은 승리 가족이 직접 운영하고 있다. 승리의 지인인 이문호 클럽 버닝썬 대표, FT아일랜드 출신 가수 최종훈 등도 가맹점주인 것으로 알려졌다.
한국이 에너지 정책에 획기적인 변화를 꾀하면서 새로운 재생에너지 투자처로 부상했다. 21일 글로벌 회계·컨설팅 기업인 언스트앤드영(EY)이 최근 발표한 재생에너지 매력도에서 한국은 7계단 상승한 24위를 기록했다. EY는 "한국이 부유식 해상풍력에서 선도적 위치에서 섰고, 문재인 정부의 에너지전환 정책의 일환으로 새만금 내 태양광과 풍력단지 등 4GW 규모의 신재생에너지 클러스터 조성 발표한 덕에 순위가 올랐다"고 설명했다. 새만금 신재생에너지 단지는 문재인 정부가 오는 2022년까지 민간 자본 10조원을 들여 원자력 발전 4기 용량(4GW)과 맞먹는 초대형 태양광·풍력 발전 단지를 조성하는 사업을 말한다. 정부가 추진하는 세계 최대 규모 발전시설 설치 계획이다 보니 발표 당시부터 이목이 쏠렸다. 현재 정부는 태양광·풍력 등 재생에너지 발전 비중을 확대하기 위해 애를 쓰고 있다. 지난달 발표한 정부의 '제3차 에너지기본계획'에 따르면 오는 2040년까지 태양광·풍력 등 재생에너지 발전 비중을 30~35%로 높인다는 계획이다. 현재(재생에너지 비중 7~8%)의 5배 수준으로 이를 위해 미세먼지·온실가스 문제 해결을 위해 석탄발전은 과감히 줄여나간다는 방침이다. 이에 힘입어국내신재생에너지 발전량과 발전 비중이 역대 최고치를 기록했다. 미세먼지 등 대기오염 주범으로 꼽힌 석탄발전 이용률은 크게 줄고, 원자력발전 이용률은 가동대수가 늘어 전년보다 대폭 상승한 탓이다. 한국전력과 에너지 업계에 따르면 올해 1분기 에너지원별 발전 비중은 석탄 38.5%, 액화천연가스(LNG) 26.4%, 원전 25.8%, 신재생에너지 7.5%를 기록했다. 전년동기 대비원전과 신재생에너지 발전 비중이 각각 6.9%포인트, 2.0%포인트 늘어난 반면, 석탄은 5.2%포인트, LNG는 3.0%포인트 줄었다. 특히 신재생에너지 발전 비중은 2017년 1분기 5%에서 올해 1분기 7.5%로 빠르게 늘고 있다. 발전량도 10.9TWh로 역대 최고치이다. 국내 신재생에너지 발전량과 발전 비중이 높아진 데는 문재인 정부의 에너지전환 정책과 맞닿아 있다는 분석이다. 실제로대선후보 시절 에너지와 환경 관련 공약을 내세웠던 문재인 대통령은 당선 후 대기 환경 개선 방안으로 30년 이상 노후된 석탄화력발전소에 대한 '일시 가동 중단(셧다운)'을 지시하고, 노후 석탄화력발전소 가동 중단 정례화를 선언했다. 또한 신재생 에너지 비중이 1.1%로 OECD 34개국 중 가장 낮은 상황에서 오는 2030년까지 신재생 에너지 발전용량 20%가 될 수 있도록 기반을 마련하겠다고 밝힌바 있다. 에너지업계 관계자는 "정부의 정책적 지원과 관련 업계의 적극적인 참여 덕분에 신재생에너지의 발전량 및 비중이 역대 최고치를 기록했다"고 밝혔다. 한편 세계에서 가장 유망한 재생에너지 투자처로 중국이 꼽혔다. 이어미국, 프랑스, 인도, 호주가 뒤를 이었다. 특히 프랑스는 해상풍력 관련 프로젝트 4개가 승인되면서 지난 회차 순위인 5위에서 3위까지 상승했다. 밴 워렌 EY글로벌 주필은 "앞으로 재생에너지 시장이 정책 변화에 영향을 받지 않고 시장원리에 의해 효율성이 증가해 나갈 것"이라고 밝혔다.
노무현 전 대통령이서거한지 10년이 흘렀다. 민주주의와 인권과 복지가 정상적으로 작동하는 나라, 지역주의와 이념갈등, 차별의 비정상이 없는 나라가 그의 꿈이였다. 그런 나라를 만들기 위해, 대통령부터 초법적인 권력과 권위를 내려놓고, 서민들의 언어로 국민과 소통하고자 노력했다. 그러나 이상은 높았고, 힘은 부족했다. 현실의 벽을 넘지 못했다. 그럼에도 불구하고 지금도 그의 꿈이 이 대한민국 안에서 살아숨쉬고 있다. 이에 매일뉴스는 △반시장주의자? 신자유주의자? △FTA 문을 활짝 연 대한민국 △집값 잡지 못한 종부세 도입△수도권 중심 경제를 넘어 균형 발전을 꿈꾸다 등을 주제로총 4회에 거쳐 노무현 전 대통령이 꿈꿨던 '사람답게 사는' 대한민국을 짚어본다. -편집자주- 참여정부 5년은 부동산 가격을 잡기 위해 총력을 다했던 기간으로 평가받을 수 있다. 노무현 대통령은 취임과 함께 '집값을 잡겠다'며 5년간 여러가지 보완대책까지 포함하면 30여차례의 부동산 안정화 대책을 발표했다. 하지만 이런 노력에도 불구하고 노무현 대통령 집권 5년간 서울의 아파트 가격은 56.4%가 폭등했다. 이런 집값의 폭등은 서민 경제에도 부담을 주기 시작했고 "이게 다 노무현 탓이다"라는 말이 나오기 시작했다. 세상 모든 안좋은 일의 '원흉'이 된 것이다. 정말 참여정부의 부동산 정책은 실패했을까? ◇경기 회복의 '역설' 많은 부동산 전문가들은 참여정부가 '부동산 억제 정책'에만 매달려 집값을 통제할 수 없었다고 주장했다. 시장에서 제품의 가격은 '수요와 공급'의 관계에 따라 결정되기 때문에 공급을 늘려서 부동산 정책의 중심은 '공급'에 있어야 한다는 것이다. 현대경제연구원은 지난 2017년 7월 7일 공개한 '참여정부 부동산정책이 현재에 주는 시사점'이라는 보고서를 통해 "참여정부 당시 다양한 투기억제 대책에도 불구하고 부동산가격 불안이 이어졌다"고 밝혔다. 그러면서 "'수급예측'을 실패하며 공급 대비 수요 과잉이 상당기간 지속됐으며 초기 정책이 수요억제에 집중됐다"고 덧붙였다. 현대경제연구원은 IMF외환위기를 지나 경기가 회복됐고 가계의 소득수준이 빠르게 높아졌으며 저금리 기조가 유지돼 시중에 유동성이 넘치는 상황이 된 가운데서 수요가 빠르게 증가했는데 참여정부는 이를 억제책으로만 잡으려했다고 분석했다. 특히나 IMF외환위기로 인해 주택 공급 물량이 대폭 축소된 상황이 겹치면 집값 상승이 이어졌다는 것이다. 결국 경기 회복의 '역설'이 집값 상승으로 이어졌고 이를 참여정부는 통제할 수 없었다는 것이다. 하지만 반론도 있다. 경제전문 비평가로 활동하는 하승주 동북아정치경제연구소 소장은 2017년 7월 발간한 자신의 저서 '대한민국 부동산 7가지 질문'을 통해 참여정부의 부동산 정책은 '수요 억제, 공급확대, 거래 투명화' 등 전방위적으로 이루어졌다고 주장했다. 하 소장은 노무현 정부의 연평균 주택공급량은 53만 호로, 45만 호를 공급한 김대중, 이명박 정부에 비해 적다고 할 수 없다고 말했다. 또한 주택담보대출 비율인 LTV와 총부채 상환비율인 DTI를 도입해 투기 목적의 부동산 거래를 억제해 '가수요'를 억제하려 한 것이며 이를 통해 부동산 경기 안정화는 물론 금융기관의 안정도 꾀했다고 덧붙였다. 이를 통해 2008년 미국발 서브프라임 모기지론으로 인한 경제 위기에서도 한국 경제가 버텨낼 수 있는 체력을 비축해냈다는 것이다. 또한 참여정부는 실거래가 공개, 개발이익 환수제 등 부동산 정책에 있어 기념비가 될만한 정책들을 만들어냈다. ◇프레임에 흔들린 '종합부동산세'…일관성 잃었다 참여정부는 계속해서 올라가는 집값을 잡기 위해서는 '보유세'를 높여야 한다는 결론에 다다랐고 '재산세'를 높이길 고려했다. 하지만 지방세인 '재산세'는 지자체에 의해 임의적으로 조절될 수 있었고 새로운 국세가 필요하다고 판단한다. 그리고 나오게 된 것이 '종합부동산세'이다. 종부세는 2005년 1월 5일 제정됐다. 고액의 부동산을 소유하고 있는 사람들에게 세금을 부여하는 '보유세'이다. 그리고 종부세는 이를 반대했던 야당에 의해 '세금 폭탄'이라는 프레임이 씌워지기 시작한다. 참여정부와 민주당 정권에 어마어마한 역풍을 일으키게 되고 정권재창출 실패는 물론 총선 대패까지 이어지게 된다. 이런 여론은 관료들로 하여금 참여정부 부동산 정책을 수정하게 되는 계기로 작용하게 된다. 당시 정권에 참여하고 있던 인사들도 이 당시의 논란에 대해서 꾸준히 얘기하고 있어 당시 얼마나 큰 압박이었는지를 잘 보여준다. 그런 압박 속에서 참여정부는 부동산 시장이 안정을 찾자 살며시 '부동산 부양 정책' 신호를 보냈고 안정화되던 부동산은 다시 날뛰기 시작했다. 압박감으로 인한 정책의 후퇴였고 일관성의 상실이었다. 집값 상승으로 이어졌다. ◇참여정부의 부동산 정책…"가격은 잡지 못했지만" 노무현 대통령도 부동산 정책이 실패했다고 말했다. 집값을 잡지 못했기 때문이다. 하지만 그 방향성에 대해서는 믿음이 있었던 것으로 보인다. 그리고 이런 노무현 정부의 부동산 정책은 부동산으로 향하던 유동성을 주식시장으로 돌려 코스피가 사상 처음으로 2000선을 넘는 등 기업들로 자본이 흐르게 만들기도 했다. 10년이 지난 지금 문재인 정부도 부동산 안정화 대책을 실행하고 있다.그베이스에는 참여정부의 정책은 물론 사람들도 있다. 하지만 문재인 정부의 부동산 정책은 참여정부의 정책과 비슷하면서도 그 강도가 강하지 못하다는 비판을 받고 있다. 특히 세금을 건드리는 문제에 대해서 문재인 대통령 스스로도 말을 아끼고 정권 차원에서도 말을 아끼고 있다. 이를 두고 '종부세 트라우마'가 강렬하게 작용하고 있는 것 아니냐는 분석이 주를 이루고 있다. 지난해 9.13 대책을 발표하면서 종부세 강화대책이 나오기까지 1년이 넘는 기간동안 문재인 정부의 부동산 대책은 '보유세'를 건들지 않았다. 이런 모습을 보고 특히나 참여정부에서 함께 일했던 동료들 사이에서도 '정무적 판단만 하고 있는 것이 아니냐'는 비판을 받고 있다. 하지만 문재인 정부는 그 어떤 부분보다'유동성'이 집값에 영향을 크게 미친다고 판단하고 있는 것으로 알려졌다. 문재인 정부가 부동산과 한판 대결을 펼쳤던 노무현 대통령의 의지를 이어 부동산 안정화를 이루어낼 수 있을지 지켜봐야 할 대목이다.
유럽과 일본이 현대중공업과 대우조선해양 합병에 어깃장을 놓고 나섰다. 합병 과정에 한국 정부의 지원이 있는 것 아니냐는 우려를 경제협력개발기구(OECD)에서 공식적으로 제기했다. 20일 관련 업계에 따르면 유럽연합(EU)과 일본 정부가 지난 13일(현지시간) 프랑스 파리에서열린 OECD 조선업 분야 부회에서 현대중공업과 대우조선해양 합병에 대해 우려를 나타냈다. 이들 국가는 현대중공업의 대우조선 인수가 정부의 도움 없이 진행되고 있는지 의문이라며 한국의 공적지원으로 세계 조선시장이 왜곡될 수 있다고 주장했다. 특히 유럽연합은 한국 정부가 반박 근거로 제시한 자료가 OECD 규정에 따르고 있지 않아, 투명성 측면에서 적절하지 않다고 지적했다. 각국에서 진행 예정인 기업결합심사 과정에서 유럽과 일본의 거센 반발이 예고되는 이유다. 현대중공업이 기업결합 심사를 받아야 하는 국가는 30여 곳에 달한다. 조선업계 관계자는 "세계 1, 2위 조선사의 합병이다 보니 한국뿐 아니라 EU 등 세계 주요 경쟁당국의 심사를 받아야 하는 상황"이라며 "한 곳이라도 승인을 거부하면 통합법인 출범은 힘들어진다"고 말했다. 한편 유럽과 일본은 한국 정부의 중소 조선소 지원에 대해서도 문제를 삼았다. EU는 "원가 이하 수주는 세계 조선업 생태계를 훼손할 우려가 있다"며 2005년 자신들이 제안한 엄격한 선가 규율을 각국이 준수해 줄 것을 요청했다. 일본도 "참가국들이 규율의 필요성과 목표를 공유해야 한다"며 EU를 지원하고 나섰다. 우리 정부는 선가 규율을 도입하자는 취지에 공감한다면서도 중국의 참가를 전제로 이를 논의하는 게 바람직하다는 입장을 밝혔다. 중국의 수주가격이 가장 낮은 점을 현실을 들어 자율적 규제안에 세계 각국이 합의하더라도, 중국이 참가하지 않으면 결국 소용이 없다는 것. 이에 따라 OECD 조선업 분야 부회는 선가 규율 도입에 대해 중국 등 각국이 공식적으로 의견을 밝혀 줄 것을 요구하기로 결정했다.
현대·기아자동차에서 시작된 ‘TRW 에어백 집단소송’이 현대·기아차 이외 토요타 등 브랜드로 확산된다. 이번 집단소송규모는 1조원이 넘는데다미국은 물론 캐나다 소비자까지 가세하면서북미지역 전체로 확전되는 양상이다. 앞서 제소된 현대·기아차 입장에서는 정서적 동지(?)를 만났으나 피해소비자가 크게 증가하는 만큼 징벌적 손해배상으로 이어질 가능성도 있다는관측이다. 20일 업계에 따르면 캐나다 소비자들은 ‘TRW 에어백’을 사용한 현대·기아차를 비롯해 토요타, 혼다, 피아트크라이슬러, 미쓰비시 등 6개 자동차 브랜드가 에어백 결함 위험성을 제대로 알리지 않았다는 이유로 집단 소송을 제기하기로 했다. 또한 에어백 제조사도 피소됐다. 이들 소비자는 로펌을 통해 10억 달러 규모의 손해배상 소송을 온타리오주 법원에 제기한다는 방침이다. 소송에 참여하는 소비자들은 최근 NHTSA(고속도로안전관리국)이 진행되고 있는 TRW 에어백 결함 조사를 감안할 때 리콜 수준의 조치는 적절한 해결책이 될 수 없다며 1억 달러 규모의 손해배상을 주장하고 있다. 앞서 미국 소비자들은 지난달 29일(현지시간) 미국 로펌 레프 캐브레이저(Lieff Cabraser)과 바론 버드((Baron & Budd)를 통해 현대·기아차를 피고로 미국 캘리포니아 연방법원에 소장을 접수했었다. 이번 추가 집단소송으로 현대·기아차, 토요타, 혼다, 피아트크라이슬러, 미쓰비시 등 6개 자동차 브랜드의 이미지 추락은 불가피할 것으로 보인다. 특히 현대·기아차의 경우 엔진 화재 관련 집단소송 등과 겹쳐 신뢰도 하락이 우려되고 있다. 현대·기아차는 이번 소송으로 지난 3월 ‘엔진 화재 집단소송’과 지난달 미국 ‘TRW 에어백 집단소송’에 이어 올들어 3차례 집단소송에 피소됐다. 한편, 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 4월 충돌시 에어백이 열리지 않는 우려가 있다고 독일 ZF-TRW의 에어백을 장착한 6개 브랜드, 1230만대 차량을 조사하고 있다. 해당 에어백은 컴퓨터제어 시스템이 전기적으로 손상을 입으면 충돌 사고에서 정상으로 작동되지 않는 것으로 알려졌으며, 지금까지 8명이 사망한 것으로 보고됐다. 지난해 3월 NHTSA는 현대·기아차만을 상대로 실시했던 조사가 최근 도요타 '코롤라' 차량에서 2건의 사망 사고가 발생하면서 조사 대상을 확대했다.
'대륙의 실수'로 불리는 중국 샤오미가 인도 스마트폰 시장에 이어 TV에서도 삼성을 위협하고 있다. 특유의 가성비와 디자인이 주효 했다는 분석이다. 20일 관련 업계에 따르면 샤오미의 스마트 TV 제품군인 '미(Mi) LED(발광다이오드) TV'가 인도 출시 14개월 만에 판매량 200만대를 돌파했다. 작년 2월 55인치 단일 모델로 출시된 ‘Mi LED TV’는 출시되자마자 인도 최대 전자상거래업체인 플립카트 등에서 큰 인기를 끌며 그해 2분기 스마트 TV 시장에서 1위에 올라섰다. 샤오미는 폭발적인 반응에 힘입어 32인치와 43인치 스마트 TV도 잇달아 출시하는 등 라인업 확대에 나섰다. 올해 1월에는 32인치 TV 가격을 20만 원대에서 10만 원대로 내렸다. 깔끔한 디자인에 저렴한 가격까지 더해지면서 시장점유율이 앞으로 더 상승할 것이라는 게 샤오미 측의 분석이다. 실제로 시장조사업체 IDC에 따르면 샤오미는 작년 4분기 인도 스마트 TV 시장에서 점유율 33.5%로 1위를 차지했다. 샤오미가 ‘포스트 차이나’ 인도에서 스마트폰에 이어 TV에서도 삼성을 위협하고 있는 셈이다. 현재 삼성전자는 인도 TV 시장에서 약 30%의 점유율로 부동의 1위를 자리를 지키고 있다. 삼성전자는 프리미엄급 성능을 갖춘 스마트 TV를 앞세워 샤오미에 맞선다는 전략이다. 지난달 8일(현지시간)에는 인도 수도 뉴델리에서 2019년형 스마트 TV 출시행사를 개최했다. 이 제품은 'PC 온디맨드' 기능을 갖췄다. 이를 통해 사용자는 케이블을 연결하지 않아도 거실에 있는 TV에서 방에 있는 PC를 접속, TV 화면으로 인터넷 검색이나 게임 등을 할 수 있다. 또한 인도 고객의 취향을 고려한 성능이 포함됐다. TV를 오디오처럼 사용하는 인도인이 많다는 점을 착안해 ‘뮤직 스테이션’ 기능이 도입됐다. 삼성전자 인도법인 관계자는 "올해 TV 시리즈는 밀레니엄 고객의 경험과 라이프 스타일을 강화하는데 중점을 뒀다"고 강조했다.
노무현 전 대통령이서거한지 10년이 흘렀다. 민주주의와 인권과 복지가 정상적으로 작동하는 나라, 지역주의와 이념갈등, 차별의 비정상이 없는 나라가 그의 꿈이였다. 그런 나라를 만들기 위해, 대통령부터 초법적인 권력과 권위를 내려놓고, 서민들의 언어로 국민과 소통하고자 노력했다. 그러나 이상은 높았고, 힘은 부족했다. 현실의 벽을 넘지 못했다. 그럼에도 불구하고 지금도 그의 꿈이 이 대한민국 안에서 살아숨쉬고 있다. 이에 매일뉴스는 △반시장주의자? 신자유주의자? △FTA 문을 활짝 연 대한민국 △집값 잡지 못한 종부세 도입△수도권 중심 경제를 넘어 균형 발전을 꿈꾸다 등을 주제로총 4회에 거쳐 노무현 전 대통령이 꿈꿨던 '사람답게 사는' 대한민국을 짚어본다. -편집자주- ◇자유무역협정(FTA) 시대 마련 사전적 정의는 '국가 간 상품의 자유로운 이동을 위해 모든 무역 장벽을 완화하거나 제거하는 협정'라는 뜻을 지닌국가간의 무역협정이다. 한국은 1999년 칠레와의 FTA 협상을 시작한 이후 싱가포르, EFTA(스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인), ASEAN, 인도, 유럽연합 등 많은 나라들과 FTA 협상을 진행했다. 특히 참여정부는 한·미 FTA 뿐 아니라 한·EU FTA, 한·중 FTA 등의 협상을 시작하기도 했다. 한국의 FTA는 IMF의 대출 요구조건으로부터 시작된다. 자유무역을 통해 시장을 개방해야 돈을 빌려주겠다는 IMF의 요구에 국민의 정부부터 FTA를 적극적으로 체결해왔다. 그 중 참여정부 시설 노무현 대통령을 신자유주의자라는 얘기를 듣게 했던 협정이 바로 한·미 FTA이다. 2005년 한·미 양국은 세 차례의 점검회의와 여섯 차례의 통상장관회담을 갖고 한·미 FTA의 필요성을 검토하고 2006년 2월 3일 공식적으로 협상을 시작하게 된다. 양국은 농산물, 서비스·투자, 노동, 환경 등 19개 분야를 협상 분야로 정하고 2007년 3월까지 10차례의 공식 협상을 개최해 타결에 이르게 된다. ◇진보진영의 반발 한·미 FTA의 협상이 시작되고 당장 진보진영의 반발이 터져나왔다. 반대측은 한·미 FTA가 결국 미국에게만 좋은 일이 될 것이라고 경고했다. 이들은 북미자유무역협정 NAFTA를 예로 들며 캐나다는 복지정책 실현에 차질을 빚을 정도이며 멕시코의 경우에는 공공기관 민영화로 인해 대기업 독과점이 심해졌고 빈부격차가 심각해졌다고 주장했다. 또한 한국이 미국에 수출하고 있는 물건들의 관세들이 충분히 낮은 반면 미국 제품에 대한 한국의 관세가 높았기 때문에 결국 이득은 미국이 가져간다고 덧붙였다. 여기에 경제동조화로 인한 문제, 특히 투자자·국가간 소송 제도, ISD에 대한 독소조항 논란까지 한미 FTA를 반대하는 측의 주장에도 참여정부는 한미FTA를 밀어붙였다. 보수진영을 비롯한 찬성측은 참여정부와 한·미 FTA에서 만큼을 철저한 우군이 됐다. ◇체결, 그리고 이후 참여정부 말기 한·미 FTA가 타결됐다. 그리고 양국 국회의 비준단계로 진행됐다. 하지만 반대진영의 거센 반대에 부딪히고 만다. 독소조항을 두고 한·미 FTA를 통과시킬 수 없다는 것이었다. 또한 국내여론이 악화됐다. 2008년 미국산소고기수입반대 집회도 결국 한·미 FTA 협상과정에서 자국의 소고기를 수입하기 원하는 미국의 요구를 들어주다보니 일어나게 된 일이었다. 여야의 첨예한 대립 속에 이명박 정부는 한·미 FTA추가협상에 돌입했고 2012년 3월 15일 발효되게 된다. 그리고 문재인 정부는 미국 정부와 협의 끝에 한·미 FTA 개정의정서를 국회에 제출했고 12월 국회는 비준동의안을 처리했다. 이후로도 한·미 FTA를 진행한 참여정부에 대한 평가는 극단적으로 나뉜다. 보수진영 및 친기업적인 언론에서는 한·미 FTA를 참여정부 5년의 가장 큰 공이라며 치켜세워 평가한다. 반면 한·미 FTA를 반대했던 진영은 밀실 협상, 불평등한 협정, 국회 입법권 제약, 공공보다 미국기업의 이윤을 우선시, 의료민영화 등의 문제를 제기하며 문제점을 꾸준히 지적해왔다. 한·미 FTA의 효과에 대해서도 논란이 많다. 특히 지난 2016년 당시 미국 대선 후보였던 트럼프 대통령은 한·미 FTA로 인해 미국의 무역적자가 증가했다고 주장하면서 많은 연구결과들이 쏟아져나왔다. 산업연구원은 대미수출이 증가한 것은 'FTA 효과'라기보다는 '미국의 경기회복'이 원인이라고 분석했다. 산업연구원은 한·미 FTA이전에도 미국은 WTO를 통해 제조업에 대한 관세를 낮춰왔다며 FTA를 맺기 이전의 관세율과 맺은 후에 관세율이 아주 큰 차이를 보이지 않는다고 밝혔다. 반면 미국의 민간 경제연구기관인 전미경제연구소(NBER)는 '한·미 FTA'가 미국이 이전에 먼저 FTA를 맺은 나라들로부터 수입했던 품목을 한국에서 수입하게 만들었다고 분석했다. 한미간의 무역 가운데서 미국의 적자가 커진 것은 다른 나라에 있던 적자가 한국과의 무역으로 이전된 것일 뿐이라는 것이다. 즉 한·미 FTA가 한국의 대미 수출에 역할을 했다고 읽힐 수 있는 부분이다. 또한 세계 곳곳에 벌어지고 있는 보호무역의 움직임에도 FTA 효과로 문제를 해결했다는 소식이 전해지기도 했다. 14년 전 참여정부 때부터 시작된 한미FTA를 비롯한 지금까지의 FTA에 대해서 아직도 한국 사회에 찬반이 갈린다. 노무현 전 대통령이 던지고 실행했던 화두가 아직도 우리 사회에 논쟁이 되고 있는 것이다. 이 화두에 대해서 우리는 차분한 마음으로 꾸준히 지켜봐야하고 분석해야한다. 최소한 노무현이라는 사람의 삶의 족적이우리에게 이 사람은 선의를 가지고 이런 일을 했다고 얘기하고 있기 때문이다. 물론 모두를 만족시킬 수는 없을 것이다. 그렇다고 하더라도 냉정하게 우리 공동체에게 이 협정이 어떻게 영향을 미쳤는지. 득과 실을 명확히 따져볼 필요가 있다. 그것이 10년 전 우리 곁을 떠난 그에 대한 진정한 추모가 아닐까.
[더구루=오소영 기자] 멕시코가 한국을 비롯해 4개국에서 수입한 탄소강 무계목 강관에 대해 관세 부과 기간을 5년 연장했다. 지난 2018년 첫 관세를 부과한 후 재심을 진행한 결과다. 냉연강판에 이어 무계목 강관까지 반덤핑 관세를 추진하면서 규제를 강화하는 분위기다. [유료기사코드] 6일 멕시코 경제부에 따르면 지난달 25일(현지시간) 한국과 인도, 스페인, 우크라이나산 탄소강 무계목 강관에 대한 반덤핑 관세 부과를 5년 연장키로 했다. 멕시코 경제부는 지난 2018년 4월 4일 4개국 제품에 대해 관세를 처음 매겼다. 덤핑 판정을 받은 품목은 HS코드(수출입국 간 품목분류코드) 7304.19.01, 7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.05, 7304.39.06, 7304.39.99 등 6개 항목이다 일진제강을 비롯해 한국산 톤(t)당 0.1312달러, 스페인산 t당 0.3785달러, 인도산 t당 0.2067달러, 우크라이나산 t당 0.1701달러의 관세 부과를 결정했다. 작년 4월 3일 관세 부과 기간이 종료되면서 멕시코 정부는 그해 3월부터 재심을 추진했다. 1년 만인 지난 3월 예비판정에서 현지 제조사들의 피해를 방지하기 위해 관
[더구루=오소영 기자] 미국이 캄보디아와 말레이시아, 태국, 베트남 등 4개국에서 수입하는 태양광 제품에 관세를 부과하기로 했다. 한화솔루션 큐셀부문을 비롯해 미국 기업들의 요청을 적극 수용한 결과다. [유료기사코드] 5일 미 상무부에 따르면 이 부처는 지난 1일(현지시간) 캄보디아와 말레이시아, 태국, 베트남 4개국에서 수입하는 태양광 전지에 상계관세를 부과하는 예비판정을 내렸다. 국가별 관세율은 캄보디아 8.25%, 말레이시아 9.13%, 태국 23.06%, 베트남 2.85%다. 이들 국가에서 수출하는 규모가 큰 기업들의 관세율도 결정됐다. 총 17개 기업으로 관세율 범위는 최소 0.14%에서 최대 292.61%다. 기업별로 보면 한화큐셀이 말레이시아에서 수출하는 제품은 14.72%의 관세가 매겨졌다. 반면 중국 진코솔라의 말레이시아 법인은 3.47%에 불과했다. 미 상무부에 관세 부과를 요청했던 한화큐셀이 중국 기업보다 관세율이 높은 셈이다. 한화큐셀 미국법인과 퍼스트솔라 등 7개 업체는 지난 4월 상무부에 청원을 넣었다. 동남아시아 4개국에서 제품을 생산·수출하는 중국 기업들이 현지 정부의 지원을 등에 업고 저렴한 가격으로 미국 시장에 진입해 막대한