현대자동차그룹이 성장 가능성이 큰 인도 전기자동차 시장 진출을 위한 구성을 마치고 실행에 나섰다. 전략의 기본 뼈대는 인도 전기차시장을 선점과 현지 생산체제 조기 구축이다. 29일 관련 업계에 따르면 현대∙기아차의 인도 전기차 시장 공략전략은 핵심 부품인 배터리에 초점을 맞춰 졌다. 큰 틀은기존 파트너사인 LG화학과 협력 관계를 유지하는동시에 인도정부의 전기차 정책에 맞춰현지 조달에 나선다는 것. 인도 정부가 원하는 현지생산 라인 구축을 서두름과 동시에 라인 구축 전 시장을 선점할 수 있도록 하기 위한 움직임으로 풀이된다. 앞서 인도 정부는 지난달 현지에서 부품의 50% 이상을 조달해 전기차를 제조하는 업체에 대해 인센티브를 제공하는것을 주요 골자로 한 전기차 정책을 발표했다. 현대차는인도 전기차 배터리 부품 제조사들과 접촉하는 등 현지 생산 계획 수립을 위해 분주한 이유다. 현대차는코나 일렉트릭(EV)을 남부 첸나이공장에서 반제품조립(CKD) 방식으로 생산, 오는 7월 출시한다는 계획이다. 기아차 역시'니로 하이브리드'와 '니로 플러그인하이브리드(PHEV)', '니로EV' 등을 안드라프라데시 주정부에 공급하는 등 인프라 구축에 열을 올리고 있다. 기아차는 오는 8월 본격 가동되는 아난타푸르 공장을 활용해 2021년 예정된 전기차 전용 플랫폼이 장착된 전기차도 이곳에서 생산할 예정이다. 한편, 인도 내 경쟁업체들도 시장 선점을 위해 발 빠르게 움직이고 있다. 다만 대부분 내년을 시장진출시기로 설정한 만큼 시장 선점을 위해 보다 발빠르게 움직인 현대∙기아차에 밀릴 수 있다는 분석이 나온다. 업계 1위 마루티 스즈키는 현지 업체와 합작해 구자라트에 전기차용 배터리 공장을 건설 중이다. 내년 자사 소형차 ‘왜건R’을 기반으로 한 전기차를 인도에 출시할 계획이다. 토요타도 내년 중 PHEV 모델을 인도에 출시할 계획이며, 타타모터스와 마힌드라도 전기차 생산을 추진 중이다. 업계 관계자는 "'시장선점'과 ‘현지화' 두 마리 토끼를 한번에 잡겠다는 전략"이라며 "시장을 선점한 뒤 현지화를 통해 가격경쟁력을 확보하면 시너지 효과를 기대할 수 있을 것"이라고 말했다.
아이폰11(가칭)이 오는 9월 출시를 앞둔 가운데 듀얼 블루투스 기능을 탑재할 것이란 전망이 나왔다. 29일 관련 업계에 따르면 일본 애플 전문 블로거 맥오타카라(Macotakara)는 지난 28일 블로그를 통해 "아이폰11은 듀얼 블루투스를 탑재할 것"이라며 "화웨이 P20 라이트, 삼성 갤럭시 S8의 블루투스 듀얼 오디오 기능과 유사하다"고 밝혔다. 기존 아이폰은 하나의 스마트폰에 이어폰 한 개만 연결이 가능했었는데 듀얼 블루투스는 두 세트까지 연동할 수 있다. 두 사람이 동시에 각각의 이어폰을 아이폰 한 대에 연결해 하나의 휴대폰으로 같이 음악을 들을 수 있는 셈이다. 아이폰을 자동차 스피커, 무선이어폰과 연결해 각각 사용하는 것도 가능하다. 차에 장착된 스피커로 길 안내를, 이어폰으로 음악을 청취하는 식이다. 듀얼 블루투스 기능이 아이폰11 중 어느 모델에 탑재될지는 확정되지 않았다. 다만 블루투스 5.0이 탑재된 아이폰8과 아이폰X, 아이폰 XS 등에서도 소프트웨어 업데이트를 통해 이 기능을 지원할 것으로 보인다. 삼성의 블루투스 듀얼 오디오 기능은 블루투스 5.0을 기반으로 하는데 애플도 동일한 방식으로 구현할 가능성이 있다. 한편, 아이폰11과 아이폰11 맥스는 전작아이폰XS 시리즈와 같은 5.8인치, 6.5인치다.후면에 표준·망원·초광각 3개의 카메라가 배치될 전망이다. TSMC에서 제조하는 7nm 공정의 A13 칩이 탑재되고 배터리는 전작보다 좀 더 커진다. 아이폰11 맥스가 3650mAh, 아이폰11이 3322mAh로 추정된다. 삼성의 갤럭시 S10처럼 무선 배터리 공유 기능을 탑재하고 스타일러스 펜인 '애플펜슬'을 지원할 전망이다. 가격은 전작과 동일한 수준인 999달러(약 118만원)부터 시작할 것으로 예상된다.
[더구루=김병용 기자] 쌍용자동차가 픽업트럭 ‘렉스턴 스포츠’를 군 병력 차량으로 채택해 줄 것을 정부에 요청했다. 특히 노사가 고용안정과 경영정상화를 위해 제안한 만큼 최종 결과에 관심이 집중되고 있다. 29일 관련 업계에 따르면 쌍용차는 지난 3월 26일 열린 ‘9차 쌍용자동차 상생발전위원회’에서 군병력이동 선진화사업에 참여하고 싶다는 의견을 청와대 및 정부 측에 전달했다. 이 사업은 지난해 10월 육군이 발표한 보병부대 전투원과 장비를 기동화, 네트워크화, 지능화하는 '백두산 호랑이 체계' 구축의 일환이다. 2030년까지 가장 작은 단위의 부대인 분대에도 차륜형 장갑차와 K200 장갑차, 소형 전술차량을 배치한다는 계획이다. 분대 단위까지 장갑차가 배치되면 모든 보병이 도보가 아닌 차량으로 이동·작전할 수 있게 된다. 모든 전투차량은 방탄기능과 원격사격통제장치 등이 장착된다. 육군은 '백두산 호랑이 체계'를 전 부대로 확대하는 데 1조2500억원이 필요할 것으로 추산했다. 렉스턴 스포츠가 군병력이동 선진화사업 차량으로 선정되면 생산 물량이 확대돼 고용안정 및 경영정상화에 도움이 될 것이라는 게 회사 측 설명이다. 올해 쌍용차는 렉스턴 스포츠의 적재공간을 늘린 롱보디 모델을 합해 4만5000대를 판매하겠다는 목표를 세웠다. 쌍용차의 군병력이동 선진화사업 참여 가능성이 높다는 게 업계의 분석이다. 상생발전위원회에서 논의된 쌍용차 측의 요청사항이 정부지원으로 이어진 사례가 적지 않아서다. 대표적인 사례가 KDB산업은행이 쌍용차에 1000억원 규모의 대출을 확정한 것. 산업은행을 포함해 관련 부처는 특정기업에 특혜를 주는 것으로 비처질 수 있다는 점에서 쌍용차 자금 지원에 힘들다는 입장을 고수했다. 하지만 쌍용차 모기업인 마힌드라를 포함해 쌍용차 노사가 상생발전위원회를 통해 자금 지원을 줄기차게 요청하면서 지난달 산업은행 이사회에서 1000억원 대출안이 통과됐다. 이 자금은 오는 8월 안으로 쌍용차에 수혈될 예정이다. 완성차 업계 관계자는 "평택공장 담보여력 등을 감안하면 산업은행의 대출 조건이 너무 엄격했다"며 "이 문제가 상생발전위원회에서 집중적으로 논의된 것으로 알고 있다"고 말했다. 스포츠유틸리티차량(SUV) 렉스턴과 코란도가 이미 군 차량으로 쓰이고 있는 점도 쌍용차가 군병력이동 선진화사업에 출사표를 던진 이유다. 이들 차량은 2012년 국방부 평가단이 수차례 실시한 검사와 시연회 등을 거쳐 군 지휘차량으로 선정, 지난해까지 3000여대가 공급됐다. 한편 노·노·사·정 4자 대표(쌍용차, 쌍용차 노조, 금속노조 쌍용차지부, 대통령 직속 경제사회노동위원회)가 참여하는 상생발전위원회는 지난해 9월 사회적 대타협을 통해 해고자 복직 문제 등을 해결하기 위해 출범했다. 이후 9차례 회의를 갖고 해고자 복직 문제 등을 점검했다. 이날 회의에서도 쌍용차 투자금 확보, 정부지원 방안 등이 집중적으로 논의됐다. 청와대·정부에서는 문성현 경제사회노동위원회 위원장을 포함해 이용선 시민사회 수석 등이 참석했다. 사측에서는 코엔카 마힌드라 의장과 당시 대표인 최종식 전 사장, 예병태 부사장(현 사장), 박장호 노무담당 상무 등이 참석했고, 정일권 노조 위원장이 노조 대표로 나섰다.
국내 중형조선사와 대형조선사가 올 1분기(1~3월) 수주 실적에서 희비의 쌍곡선을 그렸다. 중형조선사는 저조한 수주 실적에 고사 위기에 처했다면 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등 국내 조선 '빅3'는 수주 활개를 띠며 실적 회복에 분주하다. 특히 중형 조선사들은 은행 보증 기피에 수주 실적이 급감하는 동안 대형조선사는 액화천연가스(LNG) 운반선 수주 낭보를 이어가는 등 수주 간극을 더욱 벌렸다. 28일 관련 업계에 따르면 중형조선사는 올 1분기 수주량이 총 4척, 8만 CGT(표준화물선환t수)에 불과한 반면 국내 조선 빅3인 대형조선사는 총 31척, 154만 CGT를 기록했다. 한국수출입은행 해외경제연구소가 최근 발표한 '중형조선사 2019년도 1분기 동향' 보고서에 따르면 국내 중형 조선사인 성동조선, 대한조선, 대선조선, STX조선, 한진중공업 등의 1분기 동안 총수주액은 1억6000만 달러(약 1897억2800만원)로 전년과 비슷한 수준이다. 이는 세계 중형선박 시장에서의 수주 점유율은 1.4%에 불과하다. 특히 중형 조선사 중 1분기 동안 수주에 성공한 조선소는 대한조선과 대선조선 단 두 곳뿐이다. 이로 인해 1분기 중 중형 조선사 수주액은 국내 신조선 수주량에서 차지하는 비중은 2.9%로 이는 지난해 4.5%에 비해 1.6% 하락했다. 반면 대형조선사는 실적 순항 중이다. LNG운반선 수주를 독점한 게 실적 회복에 주효했다는 평가다. 대형조선사는 지난 4개월간 상선 부문에서만 총 51억9000만 달러(약 6조1652억원) 수주를 기록한 것으로 나타났다. 현대중공업은 1분기에 281억원의 영업이익을 달성, 지난해 같은 기간 대비 흑자 전환했다. 매출액은 3조2685억원으로 7.4% 증가했고 당기순이익 또한 173억원으로 흑자를 기록했다. 선가 및 환율 상승에 따른 수익성 개선이 통한 셈이다. 대우조선해양도 올해 1분기 1996억원의 영업이익을 냈다. 지난해 같은 기간에 비해 이익률이 33.2% 감소했지만 글로벌 조선업계의 건조선가 하락 및 발주 감소 등을 감안하면 선방한 것으로 분석된다. 삼성중공업 역시 1분기 개선된 모습을 보였다. 삼성중공업은 올 1분기 매출액과 영업 손실이 각각 1조4575억원, 333억원이었다. 지난해 같은 기간보다 매출액이 약 18% 크게 늘었고 손실 폭도 30%가량 축소됐다. 특히 빅3는 향후 LNG운반선, 해양 프로젝트 등 대규모 수주가 기다리고 있어 향후 실적 상승에 기대감이 모아진다. 실제로 카타르발 LNG운반선 프로젝트(60척), 모잠비크에서 진행하는 LNG운반선(16척), 러시아 북극해 야말 프로젝트 발주가 예정돼 있으며, 해양플랜트로는 사우디 아람코 마르잔 프로젝트, 나이지리아 봉가 사우스웨스트 FPSO, 호주 바로사 FPSO, 베트남 블록B 해양가스생산설비 등이 기다리고 있다. 양종서 한국수출입은행 해외경제연구소 선임연구원은 "1분기 중 중형 탱커시장이 더욱 침체되고, 국내 조선사들은 구조조정이 완료되지 않은 상황으로 정상적 영업이 가능한 조선사가 극소수에 불과해 수주실적이 크게 부진했다"고 밝혔다.
코오롱그룹이 20년간 심혈을 기울여 개발한 세계 최초 골관절염 유전자치료제 '인보사케이주'(인보사)가 허가취소로 2년만에 시장에서 퇴출당하게 됐다. 28일 식품의약품안전처는 인보사케이주에 대한 조사 결과를 발표하고 국내 품목허가를 취소하고 코오롱생명과학을 형사고발한다고 밝혔다. 인보사는 이웅열 전 코오롱 회장의 꿈이라고 불린다. 이웅열 전 코오롱 회장은 인보사에 대해 "네 번째 자식", "인생의 3분의 1을 투자했다"며 각별한 애정을 드러낸바 있다. 코오롱은 인보사 개발에 19년간 1100억원을 쏟아부었다. 인보사는 세계 최초 유전자 골관절염 치료제로 알려졌다. 연골세포를 통해 관절세포의 증식을 도와 많은 사람들이 무릎 통증 개선에 획기적인 효과를 기대받았다. 그리고 지난 2017년 7월 식약처는 인보사케이주의 판매를 허용했고 지금까지 전국 430여개 병의원에서 3700여명에게 투약된 것으로 알려졌다. 지난해 11월에는 글로벌 제약기업 먼디파마와 6677여억원의 계약을 성사시키며 전성기를 구가했다. 하지만 출시 된 인보사는 지난 3월 미국에서 임상 3상을 진행하던 중 주성분인 1액과 2액 중 2액이 코오롱생명과학이 제출한 연골세포가 아닌 신장세포를 이용했다는 의혹이 제기됐다. 2017년 국내에서 판매허가를 받았을 때와 다른 무허가 세포가 포함됐다는 것이다. 이에 식품의약품안전처는 코오롱생명과학에 인보사의 유통 및 판매 중단을 요청했고 3월 31일 유통 및 판매가 중단됐다. 그리고 4월 15일 식약처는 중간조사 결과에 따르면 의혹은 사실로 나타났다. 동종유래 연골세포인 1액과 유전자삽입 동종유래 연골세포인 2액 중 2액이 유전학적 계통검사(STR)를 통해 293유래 세포로 확인된 것이다. 해당 신장세포는 종양을 발생시키는 특성이 있는 것으로 알려져 이후 논란이 커졌다. 28일 식약처는 코오롱생명과학에 대해서 형사고발까지 이루어질 것이라고 밝혔다. 코오롱 측이 2017년 허가를 받기 전 이미 일부 성분이 바뀐 것을 알고 있었지만 이를 숨기고 관련 자료를 제출하지 않았다고 판단했기 때문이다. 코오롱 측은 지금까지 미국 3상 준비 과정에서 STR을 진행하면서 알게됐다고 주장해왔다. 하지만 지난 3일 2016년 코오롱생명과학과 기술수출 계약을 맺고 1년만에 파기한 미쓰비시다나베가 국제상업회의소(ICC)에 제기한 계약금 반환소송에서 계약취소 사유로 형질전환세포를 추가하면서 코오롱측이 이미 2년전에 이런 사실을 인지하고 있었음이 알려졌다. 미쓰비시다나베는 지난 2017년 3월 인보사의 생산가능 여부를 점검하는 과정에서 2액이 293유래세포 인것을 확인한 것으로 알려졌다. 식약처도 28일 발표를 통해 코오롱생명과학의 미국 자회사 코오롱티슈진이 지난 2017년 3월 위탁생산업체를 통해 인보사의 의약품 성분이 뒤바뀐 사실을 확인하고 코오롱생명과학에 통지한 정황도 확인했다고 밝혔다. 즉 식약처 허가 진행 전에 이런 사실을 알고서도 이런 사실을 은폐한 것이다. 또한 미국 코오롱티슈진 현지 실사를 실시한 결과 코오롱은 인보사 허가 전 성분세포에 들어간 성장촉진 유전자의 위치와 개수가 바뀐 것을 알았지만 이 또한 식약처에 보고하지 않은 것으로 알려졌다. 한편 이번 사태로 코오롱은 창사 이래 최대에 위기에 처할 것으로 보인다. 인보사를 투여받은 244명의 환자들이 집단 소송을 제기할 것으로 알려졌으며 한때 1주당 19만 2천원에 달했던 코오롱생명과학은 28일 현재 25500원까지 급락했으며 거래중지 상태에 있으며 75100에 이르렀던 코오롱티슈진은 8010원까지 하락한 상황이다. 이후도 문제다. 인보사는 허가 취소와 함께 시장에서 퇴출되고 1년 동안 성분 변경으로 인한 재승인도 신청할 수 없다. 1년이 지난 재승인을 신청할 수도 있지만 임상 절차를 다시 거쳐야 하는 등 시간과 비용 피해가 막대하게 발생한다. 설사 다시 허가를 받더라도 시장에 퍼져있는 부정적 이미지로 판로 확보가 힘들 가능성이 크다. 식약처는 "코오롱생명과학은 허가 당시 허위자료를 제출했고 허가 전에 추가로 확인된 주요 사실을 숨기고 제출하지 않았으며 신장세포로 바뀐 경위와 이유에 대해서도 과학적인 근거를 제시하지 못했다"고 지적했다. 이어 "이번 사건을 엄중하게 받아들이고 이번을 계기로 안전하고 우수한 의약품이 개발·공급될 수 있도록 환자 중심의 안전관리체계를 강화하겠다"고 밝혔다. 식약처는 인보사를 투여받은 환자들에 대해서 검진을 실시 할 예정이다.
삼성전자가 독일 특허회사와 벌인 600만 달러(약 72억원) 규모의 특허침해 소송에서 최종 승리했다. 28일 관련 업계에 따르면 미국 연방순회항소법원은 지난 23일(현지시간) ‘모바일기기 간 데이터 전송속도 개선’ 기술을 놓고 삼성전자와 독일 팝스트(Papst Licensing GmbH & Co. KG)와 벌인 소송서 삼성의 손을 들어줬다. 연방순회항소법원은 “해당 특허는 기존 기술을 활용한 것이라는 삼성전자의 주장이 타당하다”면서 “반면 팝스트는 이를 소명하는 자료를 제출하지 못했다”고 판결 배경을 설명했다. 또한 “삼성전자가 해당 특허내용들과 관련해 제기한 특허무효심판(IPR) 절차에서 미국 특허상표국(PTO) 산하 특허심판원(PTAB)이 지난해 11월 내린 판정 결과를 지지한다”고 밝혔다. 앞서 삼성전자는 팝스트가 특허침해 소송을 제기하자, 2017년 2월 특허무효심판을 제기했다. 연방순회항소법원의 이번 판결로 삼성전자는 팝스트와 3년 가까이 벌인 특허소송서 이겼다. 한편 구동 모터 제작하던 팝스트는 1980년대 아시아 기업들이 경쟁에서 밀려 1992년 매각됐다. 이후 매각자금으로 600여개의 특허와 특허 출원물을 구입했다. 이후 침해자들의 제품을 구입한 뒤 조사를 실시, 특허침해가 확인되면 상대 기업들을 대상을 특허사용료를 요구하는 방식으로 회사를 운영했다. 현재 팝스트는 글로벌 IT 기업과 140여건의 계약을 맺고 이들로부터 특허사용료를 받고 있다.
현대자동차가전기자동차(EV) 코나에 중국 배터리를 탑재한다. 중국형 코나EV는 오는 12월중국에 출시된다. 현대차가 LG화학 배터리를 대신해중국산 배터리를 코나 EV에탑재하기로결정한 것은 중국 정부가자국 배터리를 장착한 전기차에만 보조금을 지원하는 정책에 따른 ‘전략적 선택’으로 분석된다. 27일 업계에 따르면 현대차는 중국 전용 코나EV를 올해 말 중국에서 판매하기로 결정했다. 특히 현대차는 중국형 코나EV에 중국산 배터리를 장착하기로 했다. 배터리 공급업체는 중국 배터리 기업인 CATL으로 정해졌다. CATL는 글로벌 전기차 배터리 시장에서 출하량 기준으로 일본 파나소닉에 이어 2위 기업이다. 중국의 전기차 보조금 프로그램의 지원을 받기 위해서는 중국 배터리 장착은 불가피한 실정이다.중국산 배터리를 탑재하지 않은 전기차의 경우 정부 승인을 받지 못해보조금 지원을 전혀받지 못하고 있다. 중국은 지난 2016년부터 한국산 배터리를 탑재한 전기차에는 보조금을 지급하지 않았다. 내연기관차에 비해 비싼 전기차의 가격을 고려할 때 1000만원에 달하는보조금은 차량 가격은 물론 판매량에 결정적 영향을 끼친다. 또한 중국 정부는 자동차 메이커 상대로친환경 자동차 확대 정책을강하게 독려하고 있다. 이를 위해 중국 정부는 친환경차 판매 비중을 전체 판매량 10%로 정하고 ‘NEV 크레딧’ 정책을 펼치고 있다. 예컨데 연간 100만대의 자동차를 판매하기 위해서 전기차(6크레딧)나 플러그인 하이브리드(2크레딧) 등 총 10만 ‘NEV 크레딧’을 확보해야 한다. 현대차의 과거 중국 판매규모가 연간 100만대인 점을 감안할 때 전기차나 플러그인 하이브리드 등 친환경차 판매를 연간 2~3만대를 판매해야 한다는 것. 이 같은 상황을 감안할 때 현대차 입장에서는 LG화학 배터리의 중국 정부 승인을기달릴 수 없는 상황으로 코나EV에 CATL 배터리를 장착하기로 결정했다는 분석이다. 업계 관계자는 “검증된 LG화학 배터리를 대신 CATL 배터리를 코나EV에 장착한 것은 중국 배터리 산업 로드맵에 따른 전략적 선택으로 보인다”며 “향후 코나EV의 중국 판매에 관심이 집중되고 있다”고 말했다. 또한 “현대차의 이번 결정을 감안할 때 LG화학 배터리의 중국 승인 역시 장기화될 것으로 예상된다”고 덧붙였다. 한편, 코나EV는 지난 1분기 판매량은 2만1148대이다. 이는 전년 동기 대비 159% 증가한 수치이며, 해외 판매량은 전년 대비 3배 이상 증가했다.
나렌드라 모디 인도 총리가 40여 일간 치러진 총선에서 압승을 거두면서 2024년까지 재집권을 확정 지었다. 연평균 7%대 경제성장률이 국민에게 높은 평가를 받은 것으로 분석된다. 집권 2기에도 모디 총리 이름을 딴 경제 정책인 '모디노믹스'에 한층 탄력이 붙을 전망이다. 이미 차기 정부는 7월 의회에 제출할 예산 작성을 끝낸 상태다. 하지만 모디 총리가 펼칠 '2기 모디노믹스'는 높은 실업률과 부실한 인프라 등 해결해할 숙제도 많다. 현지 언론 및 전문가들은 주요 경제 현안을 다음과 같이 정리했다. ◇경기 침체 지난 10~12월 분기 인도의 경제 성장률은 6.6%로 과거 5개 분기 중 최저치를 기록했다. 이는 곧바로 중앙통계사무소(CSO)가 발표하는 2018-19 회계연도 전체 성장률 전망치에도 악영향을 미쳐 1월에 발표된 7.2%는 2월 중 7%로 하향 조정됐다. 모디 2기 정부는 이달 31일 발표될 예정인 1~3월 분기의 성장률 지표를 대면해야 하는 상황이다. 각종 기관들은 직전 분기 보다 6.4% 하락했을 것이라는 전망을 내놓고 있다. 비록 투자 활동이 회복의 조짐이 보이고 있지만, 정부 차원에서 부실 채무 문제에 신속하게 개입해 해결책을 제시할 필요성이 높은 상황이다. ◇소비 저하 투자 저하에 따른 경제 침체 외에도 전체 산업군을 아우르는 전반적인 소비 침체 기조도 차기 정부의 부담으로 다가오고 있다. 특히 제조업 기반이 광범위하게 연관돼 있는 자동차 산업의 경우 지난 4월에만 출고 실적이 전년 동월 대비 16% 급감하는 등 급성장하는 거대 자동차 시장이라는 수식어가 무색하게 될 만큼 하락세의 골이 깊어지고 있다. 또한 빠르게 성장 중이던 국내선 항공 산업 역시 지난 4월 중 이용객 수가 전년 동기 대비 4.5% 감소한 것으로 집계됐다. 이는 지난 5년 만에 처음으로 기록한 하락세이다. 이 때문에 오는 7월 발표될 예정인 2019-20 회계연도 전체 예산안에는 경기 부양을 위해 대대적인 지출 내용이 포함될 것이라는 관측이 나오고 있다. ◇농촌 문제 이번 총선에서 농가 민심 이반 현상은 득표에 크게 영향을 미치지는 않았지만, 농민들이 겪고 있는 극심한 생활고는 매우 현실적인 문제이다. 2기 정부는 이를 해결할 수 있는 지속가능한 중기적 해법 마련에 고심해야 하는 상황이다. 특히 인도 전체 인구의 절대 다수가 농업에 종사하고 있는 만큼, 비록 총선에서 압승을 거두었다고 하더라도 이들의 지지 없이는 국정 운영에 상당한 차질이 불가피하기 때문이다. 현재 인도가 겪고 있는 농가 위기 상황은 제조업 치중된 경제 정책과 인도 농업이 가지고 있는 구조적 한계점으로 인해 촉발된 측면이 큰 것으로 분석된다. 크리슈나무르티 수브라마니안 재무부 수석경제자문관은 "전국 단위의 온라인 농산물 시장 플랫폼인 'eNAM'을 확대 보급하는 방안이 하나의 해법이 될 수 있다"고 말했다. ◇일자리 위기 인도 국가표본조사사무소(NSSO)가 발표한 실업 통계가 크게 논란이 된 바 있다. 해당 자료에 따르면 인도의 실업률은 지난 45년 이래 최고치를 기록했기 때문이다. 여여가 통계 자료의 신빙성을 놓고 설전을 벌였지만, 이와 별개로 인도의 실업난이 심각하다는 사실은 다양한 경제 지표를 통해 증명되고 있다. 특히 청년층 취업난이 심각하다. ◇무역 갈등의 심화 미·중 무역전쟁은 넥스트 차이나를 꿈꾸는 인도에게 엄청난 기회이다. 분명한 것은 인도가 현재 국면을 이용하려면 미국과 벌이는 무역 갈등을 서둘러 봉합해야 한다는 점이다. 일단 미국은 인도 측에 엄포를 놓았던 특혜관세 혜택 중단 조치를 차기 정부가 들어설 때까지 유예한 상황이다. 인도 정부도 미국산 수입 품목에 대한 보복관세 부과 시점을 계속해서 연기하며 다음의 수를 생각하고 있는 상황이다. 전문가들은 예측 가능성과 정치적 안정성을 담보한 상태로 총선이 종료된 현시점이 협상을 본격적으로 진행할 수 있는 최적의 타이밍으로 주목하고 있다.
롯데제과가 인도네시아 국민간식으로 부각되고 있는 ‘롯데 초코파이’ 시장 확대를 위해 오리온‘정(情)’ 캠페인을 현지에서 펼쳐 눈길을 끌고 있다. 오리온은 벤치마킹해 마케팅 현지화에 초점을 맞춰 새로운 초코파이 문화를 창출하겠다는 전략으로 풀이된다. 27일 업계에 따르면 롯데제과는 인도네시아에서 ‘사랑 나누기(Love Sharing Love)’ 캠페인을 전개하고 있다. 이번 사랑 캠페인은 지난 6일부터 24일(현지시간)까지 학교를 중심으로 진행됐으며, 지난 25일의 경우 수도인 자카르타 사우스 쿼터돔에서는 불우이웃 등 학생들을 초청해 사랑을 주제로 한 시낭송대회 등 다양한 이벤트도 열었다. 롯데제과 인도네시아법인 메르말라 멜리알라 마케팅 담당은 “이번 캠페인은 학생들에게 사랑하는 어머니와 이웃들에게 ‘롯데 초코파이’를 전달해 사랑을 나누자는 의미에서 기획됐다”며 “아울러 수익을 불우이웃에게 전달하는 나눔행사도 실시했다”고 전했다. 롯데제과는 이번 캠페인이 인도네시아에서 큰 호응을 얻은 만큼 앞으로 사랑 캠페인을 꾸준히 실시한다는 계획이다. ‘Love Sharing Love’ 캠페인은 오리온이 국내외에서 전개한 ‘정(情)’ 캠페인과 유사해 ‘미투 마케팅’이 아니냐는 지적이다. 오리온은 지난 1974년 동양제과 시절, 초코파이를 선보이고, 포장지에 정(情)이라는 글자는 넣고 꾸준히 ‘정을 나누고 싶을 때는 초코파이’라는 메시지를 전달했다. 특히 ‘초코파이=정(情)’이라는 인식으로 이어져 초코파이는 국민 간식에 등극했다. 특히 오리온은 ‘정’ 캠페인을 중국과 베트남 러시아에서도 펼쳐 베트남의 경우 제사상에도 오르는 등 국내보다 해외에서 더 많은 초코파이가 팔리고 있다. 업계 관계자는 “식음료 등 소비재의 경우 제품 경쟁력은 물론 제품이 지니고있는 이미지도매우 중요하다”며 “이번 롯데 초코파이사랑캠페인은 인도네시아에서 국민간식으로 자리매김하는데 큰 역할을 할 것”이라고 말했다.
최근 탈원전 논란이 대한민국을 달구고 있다. 문재인 정부의 강력한 탈원전 의지에 자유한국당을 비롯한 반대측의 반발이 거세지고 있다. 이에 탈원전 논란을 다뤄보고 양날의 칼인 원전에 대해서 훑어보려고 한다. (편집자주) 1.'탈원전' 필요성은 인정되나 과정이… (계속) 최근 '탈원전' 논란이 계속되고 있다. 문재인 정부의 탈원전 정책을 향해 자유한국당 등 보수진영은 "영화 한편에 휩쓸린 감정적 정책이다"라는 비판을 쏟아놓기도 한다. 그리고 탈원전 정책이 한국을 망국의 길로 이끌거라며 거세게 공격하고 있다. 그럼 한국의 '탈원전 정책'은 어떻게 시작됐는지 하나씩 정리해보고자 한다. ◇ 원자력 발전과 문재인 대통령의 의지 먼저 원자력 발전에 대해서 알아볼 필요가 있다. 원자력 발전은 간단하게 얘기하면 원자로 안에 있는 우라늄 원자핵이 분열할 때 생기는 열로 물을 가열시켜 거기서 발생하는 증기로 터빈을 방식으로 이루어진다. 1945년 일본에 떨어졌던 '핵폭탄'의 원리와 같지만 핵분열 반응을 통제해 지속적으로 열을 발생시킨다는 것이 다르다고 할 수 있다. 이때 사용되는 물에 따라 경수로 방식과 중수로 방식이 구분되게 된다. 원자력 발전은 효율성이 높아 지금까지 많은 나라들에서 이루어져왔고 계속해서 건설되고 있다. 실제로 우라늄 1g이 분열하면서 생기는 에너지는 석유 1800L, 석탄 3t이 완전 연소하며 생기는 에너지와 맞먹는다고 한다. 그러면서 관리만 잘 한다면서 석유와 석탄에 비해 탄소발생도 적고 발전량도 많아 탄소 배출을 줄일 수 있는 발전 방법으로 알려졌다. 또한 발전 단가 면에서도 1kWh당 55원으로 저렴해 높은 경제성을 보유하고 있는 발전방법이다. 이런 원자력 발전을 접어야 한다고 주장하고 실제로 정책으로 시행한 사람이 있다. 바로 문재인 대통령이다. 문재인 대통령은 2012년 대선부터 '탈원전'을 해야한다는 정책을 발표했다. 그리고 2017년 대선에서도 이 주장을 이어나갔다. 분면 '판도라'라는 영화를 보고 이 정책을 꺼내놓은 것은 아니다. 2017년 6월 19일 문 대통령은 "고리 1호기의 수명을 연장하지 하고 연구 정지할 것"이며 "원자력 발전 정책의 전면적 재검토 및 탈핵 시대로 가겠다"고 선포했다. 여기에 월성 1호기 폐쇄, 신고리 5, 6호기의 건설 중단 등도 거론했다. 탈원전에 대한 문 대통령의 의지가 그만큼 확고했던 것이다. ◇공론화 과정서 막힌 '탈원전' 그리고 일주일 후 6월 27일에 열린 당선 첫 국무회의에서 문재인 대통령은 건설중인 신고리 5, 6호기의 건설을 중단하고 공론화를 추진하기로 결정했다. 시민 471명이 참여한 공론화위원회에서 3개월간의 공론화 과정을 걸친 '신고리 5, 6호기' 건설 문제는 결국 찬성 59.5%, 반대 40.5%로 건설이 재개됐다. 그리고 지난해 6월 한수원은 월성 1호기를 조기 폐쇄하고 신규 원전 4기(천지 1·2호기, 대진 1·2호기)의 건설 중단을 의결했다. 이런 탈원전 정책에 반대하는 목소리도 찬성 목소리만큼이나 굉장히 크다. 특히 경제성이 높으며 우리 원자력 기술을 시작에 내놓고 수익을 얻을 수 있다는 경제적 부분이 지적된다. 또한 지속적으로 전기 수요가 증가하는데 탈원전을 한다는 것은 어불성설이라고 주장한다. 안전 문제 지적에도 기술적으로 가장 안전한 발전 방식이라고 얘기하고 있다. 그리고 무엇보다 이 현대사회를 지탱하는 전기라는 에너지에 대한 중대한 결정을 이렇게 구렁이 담넘어가듯 빠르게 진행한다는 것이 말이 안된다는 주장이 많다. 탈원전을 하기로 한 독일이 25년간의 공론화 과정을 인내하며 숙고했다는 것이다. 전문가들도 방향성에 동의하면서도 의견수렴 과정 자체는 매끄럽지 못하다고 지적하고 있다. 24일 에너지경제신문이 공개한 전문가 156명을 상대로한 에너지 정책에 대한 여론조사에서 문재인 정부의 에너지 전환 정책에 대해 61.5%가 찬성한 것으로 나타났다. 하지만 의견수렴 과정에 대해서는 67.3%가 '잘 되고 있지 않다'고 답해 필요성은 인정하나 과정은 동의할 수 없다는 의견을 보이고 있는 것으로 확인됐다. 이런 점에서 정부도 많은 고민을 해야할 것으로 보인다. 분명 산업의 전환이 일어나며 에너지 전환이 필요하다는 목소리가 나오고 있다. 필요성도 많은 사람들이 느끼고 있다. 하지만 혼자서 그 필요성만을 믿고 앞으로 나아간다면 '비민주적'이라는 비판을 받을 수 밖에 없을 것이다. 그 누구보다도 민주적이어야 할 의무가 있는 문재인 정부이기 때문에 이 문제도 조금 더 민주적으로 해결할 수 있어야 할 것이다.
현대자동차가 중국에서배출가스 규제 위반으로 2차 행정처분을 받았다. 앞서중국형 싼타페 모델인 '셩다 3.0'이 배출가스 규제를 어겨 부당 이익금 몰수와과징금철퇴를 받은데 이어 환경 개선금이 부과됐다. 최근중국시장에서 판매 개선 조짐을 보이고 있는 가운데배출가스 이슈가 다시 거론되면서 현대차 ‘V자 반등’에 적신호가 켜지는 게아니냐는 우려가나온다. 27일 업계에 따르면 중국 베이징 제4중급인민법원은 지난 21일 현대차 차오양구연구소에게 장안국제신탁에 대기환경개선을 위해 120만 위안(약 2억원) 상당의 자금을 30일 이내 신탁할 것을 명령했다. 이번 법원의 명령은지난 2013년 베이징시 환경보호국이 실시한 '셩다' 환경적합성 검사에서 기준치 이상의 배기가스가 검출된 데 따른 2차 조치다. 당시 환경보호국은 지난 2014년 9월 베이징현대에 대해행정징계를 결정하고 '셩다' 판매로 인한부당 이익금을 몰수하는 한편 135만 위안에 달하는과징금을 부과했었다. 이에 베이징현대는 셩다3.0 모델 차량 판매를 중단하고 사과문을 발포하는 한편 배출가스 기준을 충족하도록리콜을 실시했다. 베이징현대는 중국 당국이 환경개선금 신탁을 명령하자과거배출가스 이슈가 다시 부각되지 않을까 우려하고 있다. 특히베이징현대가 지난달 13일 신차 '셩다 4.0'를 출시하고 판매 확대에 공을 들이고 있어 자칫 신형 모델까지 부정적인 이미지가 이어질 것을 극히 경계하고 있다. '셩다 4.0'는 베이징현대의 주력모델인 만큼부정적인 이슈에 휩싸일 경우 최근 판매 개선 기류를 탄 현대차의 ‘V자 반등' 전략에 차질이 예상된다. 업계 관계자는 "이번 환경개선금 규모가 적어 재무적인 영향은매우 제한적이나이미지 타격은우려된다"며 "특히 (싼타페) 과거 배출가스 규제 위반 사실이 다시 부각될 경우 '셩다4.0' 신차 효과가 희석되고전반적인판매부진으로도 이어질수있다"고 우려했다.
중국의 본격적인 '수소굴기'가 시작됐다. 중국 정부는 수소충전소 등 수소인프라를 갖춘4개 고속도로를 건설한데 이어 오는 2030년까지 20개이상 구축한다는 방침이다. 중국의 '수소굴기'가글로벌 수소경제를 주도하고 있는 현대자동차그룹의 시장 확대에 '디딤돌'이될 지아니면발목을 잡는 '걸림돌'이 될지귀추가 주목된다. ◇中 '수소굴기' 청사진 공개 27일 관련업계에 따르면 지난 24일(현지시간) 중국상하이에서 열린 '2019 푸장 혁신포럼'에서 양쯔강 삼각주 수소 회랑 개발계획이 공개됐다. 개발계획은 총 3단계로 구성됐으며 1단계 사업으로 3년간 상하이를 중심으로 수소 고속도로를 시범적으로 구축하게 된다. 이번 개발계획은 기존 고속도로 인프라에 수소 충전소를 설치하는 것이 골자이다. 시범 고속도로는 △선양-하이커우 △상하이-청두 △상하이-충칭 △상하이-쿤밍 등 총 4개 구간에서수소 충전소 사업이 진행된다. 시범 사업이긴 하지만 이들 4개 구간 모두 수천 km에 달한다. 특히 선양-하이커우 구간은 거의 중국 최북단에서 최남단에 이른다. 중국 정부는 4개의 고속도로를 시작으로 장강 삼각주를 중심으로 오는 2030년까지 수소 인프라가 갖춰진 수소고속도로 20개 이상을 구축할 방침이다. 1단계 사업을 통해 수소 전기차에 대한 인식을 변화시키고 인프라 구축을 홍보해 수소전기차 구매를 유도하는 방식으로 진행된다. 2단계(2022년~2025년)에서는 수소전기차 개발이 활발히 추진되며 핵심 기술 수준을 향상시킨다. 또한 이 시기 인프라 건설 등을 통해 수소 에너지 산업 클러스트를 형성하겠다는 계획도 있는 것으로 알려졌다. 3단계(2026년~2030년)에서는 양쯔강 삼각주의 모든 도시와 주요 고속도로에 수소 인프라 확충을 마무리해 이 지역을 국제적인 수소 에너지 중심지역으로 만들겠다는 구상이다. ◇2030년 수소차 100만대…충전소도 1000개 이상 이번 발표는 그동안 큰 그림만 그려져 왔던 중국의 '수소굴기' 계획의 세부사항들이 공개됐다는데 의미가 있다. 중국 정부는 전기차만큼이나 수소 전기차에 대한 지대한 관심을 표명해왔다. 특히 2016년 10월 중국 공업정보화부는 제 13차 5개년 계획을 발표하며 수소전기차 발전 로드맵을 공개하기도 했다. 2030년까지 수소전기차를 100만 대로 늘리고 수소충전소도 1000개이상 확보한다는 것이 골자인 계획이었다. 특히 이 계획도 상하이를 중심으로 진행된다고 밝혀진 바 있다. 또한 2020년까지 수소전기차를 공공부문에 투입하고 2022년 베이징 동계올림픽 기간에는 수소전기차를 집중적으로 투입해 '환경올림픽'을 완성하겠다는 계획도 확정한 것으로 알려졌다. 올해 3월 열린 제13차전국인민대표회의에서도 리커창 총리가 신에너지 자동차 산업 클러스터 육성을 강조하며 '수소전기차'를 얘기하는 등 점점 관심이 커지고 있는 모양새이다. ◇'현대차 수혜론'…中, 현대차 러브콜 이어지나 현대차그룹은 중국의 '수소굴기'에 가장 큰 수혜자가 될 것으로 분석된다. 무엇보다 세계 최초로 양산형 수소전기차를 만드는데 성공했을 정도로 선도적인 기술력을 보유하고 있기 때문이다. 무엇보다 중국의 관심도매우 높다. 지난해 열린 'CES 아시아 2018'에서 현대차의 수소차 넥쏘는 뜨거운 주목을 받기도 했다. 이런 중국의 관심에 현대차그룹도 반색하고 있다. 지난 2017년 이후 급감한 판매량을 회복하는데 뚜렷한 해법이 없는가운데 중국의 수소굴기가 현대차 입장에서는 중국 공략의 제2도화선이 될 수 있기 때문이다. 관련업계에서도 중국 전기차 시장은 이미 중국업체와 해외업체들이 점유하고 있어 수소차 개발에 집중해야한다고 분석하고 있다. 이와 관련,지난 3월 기아자동차의 중국합작사인 둥펑위에다기아차는 중국 현지에 수소연구개발(R&D)센터를 설립하기로 했다. 현대차그룹이 국내를 제외하고수소 관련 해외연구소를 건립하는 것이 처음이다. 당시 업계에서는기아차의 수소연구개발(R&D)센터 설립을 시작으로 현대차그룹의 중국 수소시장 참여가 본격화되는게 아니냐는 분석이 이어졌다. 그러나 일부에서는 중국의 수소굴기에따른 '현대차 수혜론'은 장미빛 전망이 될 수 있다는 지적도 나온다. 전기차 배터리 보조금 지원 관련, 중국 정부가한국 등 해외업체를 배제하고 중국 로컬 기업을 중심으로 보조금 지원 사업을 그동안 전개했기 때문이다. 이에 따라 중국'수소굴기'가현대차그룹의 중국 수소차 시장 확대에 '도화선'이될 지아니면 수소기술제공 등 단순 '조력자'에 그칠지 관심이 쏠린다.
[더구루=오소영 기자] 멕시코가 한국을 비롯해 4개국에서 수입한 탄소강 무계목 강관에 대해 관세 부과 기간을 5년 연장했다. 지난 2018년 첫 관세를 부과한 후 재심을 진행한 결과다. 냉연강판에 이어 무계목 강관까지 반덤핑 관세를 추진하면서 규제를 강화하는 분위기다. [유료기사코드] 6일 멕시코 경제부에 따르면 지난달 25일(현지시간) 한국과 인도, 스페인, 우크라이나산 탄소강 무계목 강관에 대한 반덤핑 관세 부과를 5년 연장키로 했다. 멕시코 경제부는 지난 2018년 4월 4일 4개국 제품에 대해 관세를 처음 매겼다. 덤핑 판정을 받은 품목은 HS코드(수출입국 간 품목분류코드) 7304.19.01, 7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.05, 7304.39.06, 7304.39.99 등 6개 항목이다 일진제강을 비롯해 한국산 톤(t)당 0.1312달러, 스페인산 t당 0.3785달러, 인도산 t당 0.2067달러, 우크라이나산 t당 0.1701달러의 관세 부과를 결정했다. 작년 4월 3일 관세 부과 기간이 종료되면서 멕시코 정부는 그해 3월부터 재심을 추진했다. 1년 만인 지난 3월 예비판정에서 현지 제조사들의 피해를 방지하기 위해 관
[더구루=오소영 기자] 미국이 캄보디아와 말레이시아, 태국, 베트남 등 4개국에서 수입하는 태양광 제품에 관세를 부과하기로 했다. 한화솔루션 큐셀부문을 비롯해 미국 기업들의 요청을 적극 수용한 결과다. [유료기사코드] 5일 미 상무부에 따르면 이 부처는 지난 1일(현지시간) 캄보디아와 말레이시아, 태국, 베트남 4개국에서 수입하는 태양광 전지에 상계관세를 부과하는 예비판정을 내렸다. 국가별 관세율은 캄보디아 8.25%, 말레이시아 9.13%, 태국 23.06%, 베트남 2.85%다. 이들 국가에서 수출하는 규모가 큰 기업들의 관세율도 결정됐다. 총 17개 기업으로 관세율 범위는 최소 0.14%에서 최대 292.61%다. 기업별로 보면 한화큐셀이 말레이시아에서 수출하는 제품은 14.72%의 관세가 매겨졌다. 반면 중국 진코솔라의 말레이시아 법인은 3.47%에 불과했다. 미 상무부에 관세 부과를 요청했던 한화큐셀이 중국 기업보다 관세율이 높은 셈이다. 한화큐셀 미국법인과 퍼스트솔라 등 7개 업체는 지난 4월 상무부에 청원을 넣었다. 동남아시아 4개국에서 제품을 생산·수출하는 중국 기업들이 현지 정부의 지원을 등에 업고 저렴한 가격으로 미국 시장에 진입해 막대한