한국전력이 일본에서 8㎿급 태양광 발전 사업을 추진하는 것처럼 허위 공시한 사실이 드러났다. 7일 관련 업계에 따르면 한전은 공공기관 경영정보시스템인 알리오에 올린 이정희 상임감사위원 일본 출장 보고서에서 "8㎿급 치토세 태양광 건설 현장을 시찰하고 사업 추진 현황을 점검했다"고 적시했다. 하지만 8㎿급 태양광 발전 사업은 존재하지 않은 것으로 드러났다. 한전이 일본에서 추진하는 태양광 사업은 작년 10월 준공한 28㎿급이 전부로 신규 프로젝트는 없었다. 한전 관계자는 "담당 직원이 잘못 작성한 것"이라고 밝혔다. 이 감사위원이 시찰한 건 28㎿급 태양광 발전소였던 셈이다. 해당 보고서는 지난달 28일 제출됐으나 한전은 지난 5일에야 해당 사실을 인지하고 수정했다. 한전은 수정 사유와 관련 "발전용량을 정정하고 의미를 명확히 하기 위한 목적"이라고 적시했다. 한전은 이번 허위 사실 적시로 대외 신뢰도가 떨어지게 됐다. 기획재정부는 '공공기관의 통합공시 기준'에 따라 불성실 공시에 대한 벌점을 부과하고 있다. 불성실 공시란 △공시내용을 공시하지 않거나 시한을 준수하지 않은 경우 △사실과 다른 경영 정보를 공시해 외부 기관으로부터 적발된 경우 △오류 등으로 사실과 다른 정보를 기재하고 기관에서 수정한 경우 등이다. 벌점은 최소 0.1점에서 최대 5점까지 부과된다. 총 40점을 초과하거나 2년 연속 20점을 넘은 공공기관은 불성실 공시기관으로 지정된다. 20점 이상인 기관은 주의 조치를 받는다.
한화케미칼 중국 닝보법인이 에틸렌 탱크 누수 논란에 휩싸였다. 중국 정부가 관련규제를 강화하는 가운데 탱크 누수와 폐수 처리 문제 등을지적하는 내부 고발이 나오며 '환경 오염 기업'이란 오명을 쓰게 됐다. 7일 관련 업계에 따르면 한화케미칼 중국 닝보법인에서 10여년간 인사 관리자로 일한 수쉬에펑(Xu Xuefeng) 전 직원이 지난달 29일 소셜네트워크서비스(SNS) 웨이보를 통해 "1만t의 에틸렌 탱크에서 누수 현상이 지속적으로 발생하고 있다"고 폭로했다. 다량의 에틸렌이 외부에 노출돼 공기와 접촉하면 화재나 폭발 사고로 이어질 위험이 있다. 그는 한화케미칼이폐수 처리에 있어환경 보호 기준에 미치지 못하고 있다고 지적했다. 1라인 교대 근로자가 법정 근로시간을 넘겨 근무한 점,탱크 간 안전거리를 준수하지 않은 점 등도 비판했다. 보고서에는 이와 관련 직원들의 말을 인용했다. 한 직원은 "통상 화학 공장은 1년에 한 번 수리하지만 한화케미칼은 지난해 두 번이나 수리 작업을 해야 했다"며 "설비가 불안정하고 직원들은 초과근무를 하는 상황"이라고 밝혔다. 또 다른 직원은 "에틸렌 탱크는 이미 과부하에 걸렸고 내부 압력은 설계 한도를 초과했다"며 "간단한 수리작업으로 문제를 해결할 수 없을 것"이라고 말했다. 수쉬에펑은 "만약 보고서가 거짓이면 그들(한화케미칼)이 즉시 저를 신고하지 않겠느냐?"며 보고서의 신뢰성을 강조했다. 또 이같은 보고서를 공개한 이유에 대해선 "회사는보안 인식이취약하고 중국 국민들의 생명을 앗아갈 수 있는 환경 문제에 무관심하다"며 "일전에 이러한 문제를 회사에 알렸으나 아무 효과가 없었다"고 설명했다. 보고서가 논란이 되자 현지 정부는 조사에 착수했다. 닝보대사개발구역 관리위원회 안전감독국 책임자는 현지 언론과의 인터뷰에서 "보고서에서 지적한 것과 같은 큰 문제는 발견되지 않았다"고 밝혔다. 이번 논란으로 한화케미칼은 중국에서 신뢰도 타격을 입게 됐다. 중국 정부가 환경 보호를 위해 문제 업체 퇴출에 속도를 내고 있어 한화케미칼에 비상이 걸렸다. 최근 현대자동차는 중국 정부의 환경규제 압박을 견디지 못해 베이징현대 1공장 가동을 중단했다. 협력사인 대유신소재 중국법인을 비롯해 한국 자동차 부품업체 3곳은 지난해 중국 당국으로부터 생산정지 명령을 받았었다. 2011년에는 금호타이어가 중국 난징시로부터 관내 중화학기업 고오염 업체 명단에 오르며 공장을 이전한 바 있다.
국내 기업들이 참여하는 연해주 항만개발사업이 속도를 내고 있다. 정부가 추진하는 신북방정책에도 탄력이 붙을 전망이다. 7일 관련 업계에 따르면 러시아 극동·북극개발부는 지난달 초 한국 측으로부터 '슬라비얀카항 항만개발 타당성 조사 결과' 보고서를 건네받았다. 이번 타당성 조사는 지난 4월 러시아 정부의 요청으로 추진됐다. 이후 해양수산부는 용역업체가 선정하고 참여를 희망하는 국내 기업들과 논의를 거쳐 조사를 진행했다. 러시아 정부는 검토를 거쳐 오는 9월 열리는 한러극동포럼에서 우리 측인 제출한 사업 타당성 보고서를 확정하고, 사업 추진에 본격적으로 나설 방침이다. 현대차그룹 계열의 현대건설과 현대엔지니어링 등이 슬라비얀카항 개발사업에 참여 기업 명단에 올랐다. 이들 기업은 지난해 10월 러시아 물류회사인 베르쿠트와 슬라비얀카항 개발사업을 위한 업무협약을 체결했다. 수출입은행과 현대상선도 이번 프로젝트에 참여한다. 슬라비얀카항은 러시아와 중국, 북한이 접한 러시아 극동지역인 연해주 남부지역에 위치한 항만이다. 우리나라의 북방물류는 물론 3국의 국제물류 요충지가 될 수 있는 항만으로 평가받는 이유다. 특히 슬라비얀카항 이용하면 북극항로를 이용한 화물 운송규모가 확대될 전망이다. 한국해양수산개발원 관계자는 "슬라비얀카항 개발사업에는 항만 개발권과 부지 소유권을 소유한 베르쿠트가 직접 참여했다"며 "이를 통해 투자 위험요소를 줄이고 우리 기업의 관심을 높일 수 있었다"고 밝혔다. 한편 중국 국영기업인 포르트 헤베이도 지난 7월 연해주정부를 방문해 '슬라비얀카 곡물터미널건설' 프로젝트에 대해 논의했다. 이 프로젝트는 중국 훈춘에서 연해주 남서지역인 크라스키노, 포시예트항, 자루비노항, 슬라비얀카 항만에 물류망을 연결하는 '프리모리예-Ⅱ 국제운송 회랑 프로젝트' 구간에서 추진되는 단일 사업이다. 포르트 헤베이는 이미 설계 작업을 시작했고, 자금을 조달을 위해 투자자를 모집하고 있다.
현대·기아자동차가 미국연비과장 집단소송합의금에 대한 부담이 절반으로 줄었다. 미국 재판부가 당초 지급하기로 한 합의금에 대해 재심의하고 보상금 규모를 대폭 축소하는 판결을 내렸다. 7일 업계에 따르면 미국 샌프란시스코 제9연방항소법원은 6일(현지시간) 현대차의 연비과장 집단소송 관련 당초 3억9500만 달러(4180억원)에 달하는합의금에 대해 1억8500만 달러(2179억원)로 조정했다. 축소된합의금 규모가 2억1000만 달러(2470억원)이다. 이같은 판결은 어느 정도예견됐었다. 앞서 지난해 7월 27일 제9연방항소법원은현대차가 소비자들에게 3억9500만 달러를 지급하기로 한 합의안에대해 “전례가 없던 판결”이라며 재심의 이유를 밝힌 바 있다. 당시 재심의 여부를 결정하는데 참여한 11명의 판사 가운데상당수가 '과도한합의금'이라는 의견을 낸 것으로 알려졌다. 그러나 최종 판결에서합의금의 규모가 절반 이하로 축소된 것을 놓고이례적인 판결로 업계는 보고 있다. 업계 관계자는 "미국에서 소비자 피해 관련 소송의 경우 원고측(소비자)에 유리한 판결이 나오는데 이번 재심의 판결은 이례적"이라며 "이번 판결로 현대·기아차는 소비자 피해에 적극 보상하는 한편 합리적인 보상 가이드를확보하는데 의미가 있어 보인다"고 분석했다. 제9연방항소법원은 재심의 결과만 발표했으며 합의금 조정에 대한 구체적인 이유는 밝히지 않았다. 한편 현대·기아차는 지난 2012년 11월자동차 스티커에 연비를 과장해 표기했다는 논란이 제기돼 미국 환경보호청(EPA)의 조사를 받았다. 실제EPA 결과, 현대·기아차가 2011~2013년 생산한 13개 차종에서 표기연비보다 실연비가 평균 3%가량 낮게 나왔다. 이에현대차는 2013년 12월 액센트 등 8개 모델 구매자 60만명에게 2억1000만 달러를, 기아차도 같은 시기 소울, 스포티지 등 5개 차종 구매자 30만명에게 1억8500만 달러를 지급하기로 했다.
중국의 IT기업 샤오미가 프랑스 파리에 매장을 확대하며 '화웨이의 공백'을 선점하기 위한 적극적인 움직임을 보이고 있다. 6일 관련업계에 따르면 샤오미는 최근 세계적인 명품 상점거리인 파리 샹젤리제 거리에 6번째 매장을 개점하며 프랑스 내 판매채널을 공격적으로 확장하고 있다. 미중 무역전쟁의 직격탄을 맞은 화웨이가 주춤하는 가운데 그 틈을 샤오미가 파고들고 있다고 분석했다. 실제로 영국의 가격비교사이트 'PriceSpy'에 따르며 미국이 화웨이 제재를 결정한 이후 4일간 화웨이 제품을 찾는 소비자가 50% 감소한 반면 샤오미를 찾는 사람은 19%가 증가해 반사이익을 거두고 있는 것으로 확인됐다. 화웨이가 이번 미국의 제재로 글로벌 출하량이 30%가 감소할 것이라는 예상도 나오고 있어 이런 움직임은 더욱 커질 것으로 보인다. 샤오미의 공격적 행보는 여기에 머물고 있지 않다. 샤오미는 6일 플래그십 모델인 '홍미 K20 시리즈'를 출시한다. 저렴한 가격을 무기 삼았던 샤오미가 고가 스마트폰 라인업을 확충하는 것도 화웨이의 공백을 차지하겠다는 전략으로 풀이된다. 올 1분기 중국 스마트폰 시장에서 화웨이는 분석기관마다 차이가 있지만 30%가량을 점유하고 있고 샤오미는 10%가량을 점유하고 있는 것으로 나타났다. 특히 화웨이는 유럽 등 해외시장에서 프리미엄 브랜드 이미지를 가장 잘 구축한 중국 브랜드로 꼽히고 있었기 때문에 샤오미가 화웨이가 주춤한 틈을 타 이 점유율을 흡수하기 위해 움직이고 있는 것으로 분석된다. 이런 점에서 샤오미가 6번째 매장을 명품상점들이 즐비하게 늘어서 샹젤리제 거리에 샤오미 스토어를 오픈한 것도 화웨이의 공백을 노린 샤오미의 '고급화' 전략의 일환으로 해석될 수 있을 것으로 보인다. 샤오미 스토어가 전체적으로 애플 스토어와 흡사한 느낌을 받게끔 인테리어가 되고 있다는 점에서도 샤오미의 '고급화' 전략을 볼 수 있다. 또한 샤오미는 스마트폰을 통해 유인한 소비자들을 대상으로 스마트폰 뿐 아니라 집안 곳곳에서 사용할 수 있는 생활용품까지 판매해 생태계 구축까지도 꿈꾸고 있는 것으로도 알려졌다. 코트라 파리무역관 관례자는"샤오미는 연속적으로 프랑스 내 애플 스토어 인근에 샤오미 스토어를 개설하며 선도기업을 모방하고 있다"며 "샤오미는 상대적으로 저렴한 가격의 스마트폰과 사물 인터넷 기능이 탑재된 생활용품으로 샤오미 생태계에 사용자들을 끌어모으고 있다"고 밝혔다. 한편 이런 샤오미의 전략이 단기간내에 삼성전자 등 국내 기업에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 보인다. 2019년 4월 프랑스 내 휴대전화 점유율은 삼성전자가 38.01%로 1위를 기록하고 있고 애플이 2위(29.50%), 화웨이가 3위(14.12%)를 기록했다. 샤오미는 2.79%로 4위를 점유하고 있어 삼성전자와 35%이상의 차이를 보이고 있다. 업계 관계자는 "샤오미가 단기간 내에 삼성전자를 따라잡는 것은 쉽지 않을 것"이라면서도 "스마트폰 시장에는 다양한 변수가 존재하는 만큼 점유율이 출렁할 수도 있다"고 진단했다.
한국동서발전이 동해에서연료전지 발전 개발 사업을 추진한다. 연료 전지란 연소 과정을 거치는 일반 발전기와 달리 수소와 산소의 전기화학 반응으로 전기를 생산하고 부산물로 물과 열을 발생시키는 친환경 신재생에너지를 말한다. 태양광·풍력 대비 발전효율이 높고 설치 면적과 초기 투자 비용이 적지만 발전 단가가 높은 게 단점이다. 6일 관련 업계에 따르면 한국동서발전은 동해시에 944억원을 투자해 북평국가산업단지 내 15MW급 동해연료전지 발전 사업을 진행한다. 동해연료전지 발전사업은 신재생에너지공급의무화제도(RPS)에 의거 한국동서발전의 RPS의무량 달성을 위해 이사회 안건으로 상정되면서 사업이 승인됐다. 공사 기간은 오는 9월부터 내년 9월까지 1년간으로, 자체 사업 방식으로 진행된다. 특히 해당 사업은 경쟁 입찰을 통해 기술력과 경제성 등이 가장 우수한 설비형식을 선정할 방침이다. 현재 동서발전은 배터리, 수소 대신 안전성이 뛰어난 연료전지 사업을 확대하고 있다. 이는 동서발전이 강력히 드라이브를 걸고 있는 신재생 발전 사업 영역이기도 하다. 앞서 박일준 동서발전 사장은 올 초 신재생에너지 발전 비중을 확대해 '친환경 에너지 기업'으로 도약하겠다는 목표를 세웠다. 이를 위해 올해 가동을 시작할 80㎿급 영광 풍력발전소를 포함해 풍력, 태양광, 연료전지 발전 사업을 차례로 추진한다. 칠레 태양광 사업 등 이 분야 해외 진출도 적극 나설 방침이다. 같은 이유에서 동해연료전지사업 외 충북 보은에서도 세계 최대 규모의 100MW급 연료전지 개발을 추진하고 있다. 보은산업단지(충북 보은군 소재) 내 3만3059㎡의 부지에 건설될 계획이며, 올해 하반기 착공을 목표로 하고 있다. 동서발전 관계자는 "에너지 전환 정책의 일환으로 연료전지 사업을 공동으로 추진하고 있다"라고 밝혔다. 한편 동서발전은 현재 514.7MW 규모의 신재생에너지 발전소를 운영하고 있으며, 2030년까지 약 15조원을 투자, 신재생에너지 설비용량 4.6GW 확보를 목표로 지속적인 사업을 추진하고 있다.
6월 6일. 이 나라를 지키기 위해 자신의 목숨을 바친 호국영령들을 기리는 날이다. 무엇보다 한반도를 적화통일하겠다는 김일성의 야욕 앞에 많은 이 땅을 지키기 위해 수많은 영혼들이 총을 들어야 했고 죽음을 맞이했었다. 1950년 6월 25일 일요일 오전 4시. 기습적인 북한의 남침으로 시작된 한국전쟁은 우리 국군은 14만 7039명이 전사했고 민간인도 99만 1068명이 사망했다. 그리고 자유를 지켜야 한다는 신념으로 생면부지의 땅에서 숨져간 UN군이 3만 5737명이다. 이런 끔찍한 결과를 가져온 전쟁이 시작됐을 때 우리 국군은 말그대로 총한자루를 들고 200여대의 탱크로 무장한 북한군을 막아야만 했다. ◇탱크도 0, 전투기도 0 전쟁이 발발했을 때 우리 국군과 북한 인민국의 무장은 현격한 차이를 보이고 있었다. 당시 북한군의 육군은 지상군과 지원 및 특수부대를 합치면 18만 2600여명이었고 한국군은 9만 4900여명에 불과했다. 해군에서는 한국군이 3개정대, 7개 경비부를 합쳐 7715명이었고 해병대도 2개 대대 1166명에 불과했다. 인민군은 3개 위수사령부 4700여명에 육전대가 9000여명이었다. 공군의 경우 한국군은 1개 비행단, 7개기지에 1879명, 인민군은 1개 비행사단 2000여명의 병력을 확보했다. 전체 병력의 수가 두배의 차이가 벌어져있었던 것이다. 무장은 더 차이가 컸다. 지상군을 봤을때 국군은 27대의 장갑차를 보유하고 있었지만 탱크는 물론 자주포도 1대도 갖추지 못하고 있었다. 반면 인민군은 85mm포를 장착한 소련제 T-34 탱크 242대, 장갑차는 54대, SU-76 자주포 176문을 갖춰 한국군과는 비교도 되지 않을만큼에 압도적인 화력을 갖췄었다. 곡사포의 경우에도 인민군의 122mm 곡사포가 국군의 105mm 곡사포보다 사거리도 길었을 뿐 아니라 176문으로 91문에 불과했던 105mm 곡사포보다 많았다. 공군의 경우에도 인민군이 YAK-9, IL-2 전투기 및 연습기, 정찰기 총 211대를 보여하고 있었던 것에 비해 국군은 L-4 연락기 8대, L-5 연락기 4대, AT-6 연습기 10대만을 가지고 있었다. 차후 세계 최강국이 된 미국의 도움으로 빈약한 무장을 채워나가지만 전쟁이 시작될 당시에는 조악돌을 들고 총부리를 겨누고 있는 사람에게 달려드는 듯한 상황이 될 수밖에 없었다. ◇2019년의 한국군과 북한군 2019년 1월 18일 갱신된 통계청의 자료를 통해 현재의 남북한의 군사력을 숫자로 비교하며 69년 전보다 많은 차이가 있다는 것을 확인할 수 있다. 우선 한국군의 육군은 46만 4000여명이며 북한군은 110만여명이다. 해군은 한국군이 해병대 2만9000여명을 포함해 7만여명이고 북한군은 6만여명으로 확인된다. 공군은 한국군 6만5000여명, 북한군은 11만여명이다. 여기에 북한군은 추가로 전략군이 1만여명에 이르는 것으로 알려졌다. 그래서 한국군은 총 59만9000여명의 상비군을 갖추고 있으며 북한군은 128만여명의 상비군을 갖추고 있다. 69년전과 달리 현재의 한국군은 다양한 장비로 무장하고 있다. 한국군의 전자 2300여대, 장갑차 2800여대, 야포(견인포, 자주포) 5800여문, 다련장로켓 200여문, 지대지유도무기 60여 기, 공격헬기 112대 이상을 가지고 있고 북한국은 탱크 4300여대, 장갑차 2500여대, 야포(견인포, 자주포) 8600여대, 방사포 5500여문, 지대지 유도무기 100여기, 공격헬기 20여대로 무장했다. 단순히 숫자만 보면 여전히 북한군이 월등한 느낌을 준다. 하지만 실제 전력과 숫자는 차이를 보이고 있다. 한국군의 경우 3세대 이상의 전차를 1600여대 이상 보유하고 있지만 북한군은 3세대 탱크를 보유하고 있지 못한 것으로 알려졌다. 심지어 한국군은 1세대 탱크들을 퇴역시키고 최신 전차들을 꾸준히 배치할 것으로 알려져 이 차이는 더 벌어질 것으로 보인다. 포병전력에서도 북한군의 포병 전력은 준비시간이 길고 신뢰도도 낮은 것으로 알려졌다. 반면 한국군의 K-9자주포는 세계 최고의 자주포로 불린다. 여기에 가장 큰 차이를 보이는 것이 항공전력이다. 한국 육군이 보유한 헬기전력은 세계적으로 손에 꼽히는 전력으로 평가받는다. 헬기가 뜬 이상 지상군은 초토화될 수 밖에 없다. 해군의 경우 한국군은 전투함정 100여척, 상륙함정 10여척, 기뢰전함정 10여척, 지원함정 20여척, 잠수함정 10여척으로 구성됐다. 반면 북한군은 전투함정 430여척, 상륙함정 250여척, 기뢰전함정 20여척, 지원함정 40여척, 잠수함정 70여척으로 확인된다. 이 또한 척수는 북한군이 많지만 배수량과 무장, 레이더 기술 등에서 현격한 차이를 보인다. 한국 해군의 주력 전투함은 세종대왕급 이지스 구축함 등인데 반해 북한 해군은 1500톤급 나진급 호위함, 200톤 정도의 해삼급 고속정이 주 전력으로 알려졌다. 공군은 북한조차도 그 격차를 인정하고 있다. 한국 공군은 410여대의 전투임무기, 70여대의 정찰·감시통제기, 50여대 공중기동기 등을 갖추고 있다. 북한 공군은 전투임무기 810여대, 정착·감시통제기 30여 대, 공중기동기 340여대 등을 보유하고 있다. 전문가들은 F-35, F-15K, 공중조기경보통제기 등을 보유한 한국 공군을 북한 공군은 눈으로 보지도 못하고 산화하게 될 것이라고 분석할 정도로 현격한 차이를 보이고 있다. ◇1950년이나 2019년이나 변하지 않은 것 1950년과 2019년, 한국 국군은 눈부신 성장을 했지만 변하지 않는 것이 있다. 우리 국군은 전쟁을 할 수 없는 군대이기 때문이다. 1950년 7월 14일 한국 국군의 평시작전통제권과 전시작전통제권이 유엔군으로 이양됐다. 그리고 44년이 지난 지난 1994년 12월 1일 평시작전통제권을 되찾아온다. 이후 전시작전통제권도 찾아오려는 움직임을 보였다. 참여정부 시절 2012년 4월 17일 전시작전권을 회수하기로 미국 정부와 합의하지만 2010년 이명박 정부에 의해 2015년으로 연기된 이후 2014년에는 2020년대 중반에 전환 여부를 검토한다고 합의하며 무기한 연기됐다. 최근 문재인 정부가 전시작전통제권을 조기 환수하겠다는 목표를 밝히기도 했다. 전시작전통제권은 주권 국가라면 당연히 가져야 할 권리이다. 그리고 우리 스스로를 지킬만큼 한국 국군도 강해졌다. 이는 우리도 잘 알고 있다. 2009년 9월 한국 국방부는 오로지 한국군과 북한군이 전면전을 하더라도 현역군인 만으로도 승리한다는 보고서를 이명박 대통령에게 전달한바 있다. 또한 외교적인 부분에서도 전시작전통제권 환수는 더욱 주체적인 결정을 할 수 있게 만든다. 일본 자위대마저도 전시작전통제권은 일본 정부가 가지고 있다. 앞으로 이 사안이 어떻게 진행될 지 또다시 보수진영의 반대에 막혀 찾아오지 못하게 될지 관심있게 지켜봐야할 것으로 보인다.
카타르 국영 석유회사 카타르페트롤리엄(QP)이 대규모 액화천연가스(LNG) 운반선 발주 일정을 연기하면서 조선사의 셈법이 복잡해졌다.발주사인 QP의 입찰서 접수 기한 연장에 따라조선사의입찰가 조정 등 눈치싸움이 예고된다. 5일 관련 업계에 따르면 카타르페트롤리엄(QP)은최근 확정 40척에 옵션 40척을 포함해총 80척의 LNG 운반선 신조 입찰서 접수 기한을 지난달 27일에서 이달 17일까지 연장했다. 기존 접수 마감 기한보다 약 3주간 늦춰졌다. 이로 인해 조선사들은 현재 선가 책정에 어려움을 겪는 등 셈법이 복잡해졌다. 최근 LNG운반선 선가가 상승하고 있는 데다 카타르처럼 선박 납기 일정이 먼 건조 선박의선가는정하기가 쉽지 않기 때문이다. 업계에 따르면 현재 대형 LNG운반선 신조선가는 척당 약 1억9000만~1억9500만 달러(약 2239~2298억원) 수준까지 올랐다. 이에 따라 입찰 참여 조선사들이 기존에 작성한 입찰가 보다 다소 오른 선가를 작성할 가능성도 적지 않다. 다만 이렇게 되면 높은 입찰가로 입찰 경쟁에서 밀릴 우려가 있다. 또한입찰서 마감 기한 연장으로 인해 조선사들의 슬롯(건조 도크) 확보에도 비상이 걸렸다.입찰서 접수 기한이 3주가량 연기되면서 이후 발주 일정도 연기될 가능성이 크기 때문이다. 지난해 예상보다 많은 LNG운반선 발주가 이뤄지면서 이미 국내각 조선소의 슬롯은 상당 부분 채워진 상태이다. 만약 일정이 연기되면 슬롯 미확보로 수주 자체가 불발될 수 있다. 이에 입찰서 제출 기한 등 입찰 일정에 맞춰 슬롯 확보를 계산해뒀던 조선사는 또 다시 슬롯 확보 일정을 조정해야 한다는 게 업게 분석이다. 앞서 QP는지난 5월 국내 조선사인 현대중공업과 대우조선해양, 삼성중공업을 포함해 중국과 일본 등 주요 조선사를 대상으로 대규모LNG 운반선 발주를 위한 입찰 제안서를 보내면서 수주전을 공식화했다. 특히지난 2월 노스필드확장 프로젝트를 통해 연간 LNG 생산량을 7000만t에서 오는 2024년 1억1000만t으로 확대하면서 21만~26만㎥급 초대형 LNG운반선을 60척 발주키로 했으나 최근 옵션 포함 발주량을 최대 80척으로 확정하면서 조선사의 발걸음은 더욱 분주해졌다. 조선업계 관계자는 "카타르 국영석유회사가 발주 일정을 연기하면서 입찰가부터 슬록 예약 등에 비상이 걸렸다"면서 "슬롯을 확보하지 못하면 선주는 인도시기 맞추기 위해신조선가가 오를 수밖에 없다”고 설명했다. 한편 세계 최대 LNG 수출국인 카타르가 대규모 발주에 나서는 LNG 운반선의 신조선 인도 시기는 2023~2026년이다. 국내 조선3사는 과거 카타르가 진행한 '카타르 가스 프로젝트' 수주전에서 45척의 LNG 운반선의 수주를독식하면서 이번 수주전에서 유리한 평가를 받고 있다.
일진그룹 계열의 캐나다 제약사 ‘오리니아’가 사외이사 선임을 놓고 극심한 내분에 빠졌다. 최대주주인 일진 측이 신약 개발 상업화 속도를 높이려는 목적으로 경영진 교체에 나섰지만, 기존 이사회 의장이 반발하고 나섰다. 5일 관련 업계에 따르면 일진그룹 계열의 일진에스앤티는 오리니아 이사회에 신규 사외이사 3명을 선임하는 안건을 상정할 예정이다. 현재 오리니아 이사회는 8명으로 구성됐다. 오리니아는 미국 나스닥과 캐나다 토론토 증권거래소 TSX에 상장된 캐나다 제약회사로, 최대주주는 15.9% 지분을 보유한 일진그룹 계열의 일진에스엔티다. 일진그룹과 오리니아와의 인연은 6년 전으로 거슬러 올라간다. 당시 오리니아는 캐다다 제약사 '아이소테크니카'를 합병했다. 앞서 일진은 2011년 2800만 달러를 투자해 아이소테크니카 지분 41%를 확보했다. 양사 합병 과정에서 일진이 오리니아의 1대주주로 올라섰다. 일진이 이사회에 변화를 주려는 것은 기존 경영진에 대한 불신 때문이다. 신규 사외이사 후보 3명 중 아이소테크니카 전 최고경영자(CEO)가 포함된 것에서도 알 수 있는 대목이다. 지난 4월엔 글로벌 생명공학사 세레코의 최고경영자(CEO) 출신인 피터 그린리프 박사기 오리니아의 새 대표로 취임했다. 전임 CEO인 리타드 클리크만은 지난해 12월 사임했다 신규 사외이사 선임건이 이사회를 통과할지는 미지수다. 이사회 의장인 조지 밀른 박사가 강력하게 반발하고 있기 때문이다. 현재 조지 밀른 의장은 오리니아 투자자들을 상대로 '일진 측이 상정한 안건에 반대해 줄 것'을 설득 중인 것으로 알려졌다. 제약업계 관계자는 "오리니아는 난치병인 신장염(루푸스신염) 치료제 개발에 회사 역량을 집중하고 있다"며 "일진 측이 기존 경영진에 대해 회의적인 시각을 가진 것 같다"고 밝혔다. 앞서 일진그룹은 지난해 10월 오리니아가 루푸스신염 3차 임상시험 환자 등록을 예정보다 3개월 빨리 마무리했다고 밝혔다. 이에 따라 52주 후인 내년 4분기에 임상 결과를 발표하고, 2020년 상반기 신약을 출시할 수 있게 됐다. 3차 임상은 한국을 비롯해 아시아, 미국, 중남미, 유럽 등 세계 27개국 병원 200여 곳에서 이뤄진다. 루푸스신염은 전신홍반루푸스(SLE)가 신장을 침범, 적절한 치료를 받지 않으면 10년 내 87%의 환자가 말기신부전 또는 사망에 이르는 난치병이다.
헝가리 유람선 침몰 사고가 대형 크루즈선의 무리한 추월 과정에서 빚어졌다는 주장이 제기됐다. 5일 관련 업계에 따르면 사고로 침몰한 유람선 '허블레아니호' 운영사인 파노라마 덱 미하이 토스 대변인은 최근 유로뉴스(Euronews)와의 인터뷰를 통해 "바이킹시긴호가 허블레아니호를 추월하려는 과정에서 사고가 발생했다"고 밝혔다. 미하이 토스 대변인은 "우리의 데이터가 보여주는 것은 크루즈선의 추월 시도가 사고를 유발한 것"이라며 "추월을 시작하는 선박, 즉 후방 배인 바이킹 시긴호가 허블레아니호 앞으로 가면서 추월을 요구했다"고 설명했다. 그러면서 추월을 시도한 바이킹 시긴호가 추월 전 제대로 된 교신이 이뤄졌는지 밝혀야 한다고 강조했다. 대변인은 또 선박 안전장비 여부에 대해 "헝가리에서는 EU 규정에 따라 모든 선박이 안전 규정을 준수, 선박 장비 등을 선적시 모두 갖추고 있다"면서 "문제는 그 배가 수중에 있는 약 7초동안 승객이 안전 장비를 얻는 건 불가능하다"고 밝혔다. 이어 침몰 선박 운영사인 파노라마 덱은 부다페스트에서의 운송 규제에 따르고 있으며, 오는 2020년 10 월 31일까지 유효한 기술 테스트를 받아 안전상에는 문제가 없다고 강조했다. 그는 "다뉴브 강은 차선이 있는 고속도로와 같으며 모든 운송에는 자체 규칙이 있다"며 규칙 준수 시 다뉴브 강 항해에는 문제가 없다고 덧붙였다. 즉, 침몰 선박인 허블레아니호 운영사의 주장에 따르면 허블레아니호는 안전상의 문제가 없으며, 크루즈선인 바이킹 시긴호가 교신없이 무리한 추월을 시도하다가 사고가 발생했다는 얘기다. 실제 유람선 사고 지점인 다뉴브강의 4km는 부다페스트를 중심가를 지나는 구간으로 매우 혼잡하다. 특히 야경을 보기 위해 모이는 저녁시간에는 평균 70여척의 선박이 동시에 운항하기 때문에 교신은 필수적이다. 바이킹시긴호의 무리한 추월 시도가 사고 원인이라는 주장은 목격자 증언에서도 알 수 있다. 사고 당시 인근에 있던 한 유람선의 선장 톨나이 졸탄은 헝가리 방송 인터뷰에서 "바이킹 시긴의 선장은 사고 전 교신 시도를 전혀 하지 않았다"며 "당시 주파수를 몇 차례 바꾸고 있었지만 바이킹 시긴이 허블레아니에 추월 의사를 밝히거나 주의를 촉구하거나 긴급 상황임을 알리는 내용의 교신은 듣지 못했다"고 밝혔다. 허블레아니 운영사인 파노라마 덱이 소속된 헝가리 여객선협회 역시 바이킹 시긴의 추월 시도를 사고 원인으로 지목했다. 여객선협회도 보도자료를 통해 "사고는 추월 시도 과정에서 일어났다"며 "번잡하고 협소한 곳에서 추월을 하려면 미리 선행 선박의 허가를 받았어야 했다"고 지적했다. 일각에서는 크루즈선 선장이 사고 당시 선장실을 비웠을 가능성도 제기된다. 바이킹 시긴의 선장실에서는 충돌 전부터 침몰 유람선인 허블레아니 식별이 가능했을텐데 이를 보지 못하고 충돌했다는 건 선장이 선장실을 비웠다는 주장이다. 만약 선장이 선장실을 비운 것으로 확인되면 선장의 중대 과실이 추가돼 부주의 및 근무 태만 혐의로 최소 2년, 최대 8년의 징역형이 선고될 수 있다. 현재 바이킹 시긴의 선장은 보석금 1500만 포린트(약 6100만원)을 지불해 불구속 상태에서 재판받겠다고 밝혔다. 한편 헝가리 부다페스트 다뉴브강에서 한국인 33명, 헝가리인 2명을 태운 허블레아니호가 크루즈선에 추돌당해 침몰하면서 19명의 실종자가 발생한 가운데 지난 4일3명의 시신이 추가 수습됐다. 5일 기준으로 현재한국인 피해현황은 사망 12명, 실종 14명이다.
구광모 LG그룹 회장이 일본에서 글로벌 R&D 센터를 본격적으로 짓는다. '한-미-일' 3대 R&D 거점을 발판 삼아 미래 신사업 발굴에 박차를 가한다. 5일 관련 업계에 따르면 LG는 지난 3일 요코하마시 미나토미라이 지구에 'LG 글로벌 R&D 센터'가 착공식을 열었다. 서울 마곡과 미국 실리콘밸리에 이어 세 번째 글로벌 R&D 기지로 로봇과 바이오 등 미래 신사업 관련 연구를 진행하게 된다. 소재·부품 산업에 강점을 지닌 현지 상황을 고려해 관련 분야 연구도 추진한다. 글로벌 R&D 센터는 지난 2017년 7월 일본에서 문을 연 융복합 연구소 'LG 재팬 랩(lab)'의 연장선상이다. LG는 도쿄 시나가와에 흩어졌던 LG전자 연구소에 LG디스플레이와 LG이노텍, LG화학, LG하우시스 R&D 센터를 통합해 LG 재팬 랩을 열었다. 연구소 개소와 동시에 LG는 일본을 R&D 기지로 키우기 위한 청사진을 발표했다. 연구 인력을 200명에서 1000명까지 늘리고 2021년까지 요코하마 미나토미라이 지구에 새 연구소를 짓기로 했다. 인력이 늘어나면서 더 넓은 연구 공간이 필요해져서다. 이를 위해 부지 4000㎡를 매입하며 R&D 센터 건립을 추진해왔다. LG가 세 번째 연구거점으로 요코하마를 선택한건 수도 도쿄와 인접한 항구도시라는 지리적 이점과 친기업 정책이 작용했다. 요코하마는 2004년부터 기업입지촉진 조례를 만들어 본사 이전 시 최대 50억엔을 지원하는 등 기업 유치에 총력을 기울였다. 이후 일본 닛산이 2009년 본사를 이전했으며 애플과 후지제록스 또한 이곳에 R&D 둥지를 틀었다 LG는 이번 연구소를 성공적으로 준공해 '한-미-일' R&D 삼각 편대를 강화한다. 특히 구 회장의 R&D 육성 전략에 더욱 탄력이 붙을 전망이다. 구 회장은 취임 직후 첫 현장 경영의 일환으로 마곡 LG사이언스파크를 찾으며 R&D에 힘을 실었다. 올 2월에는 LG사이언스파크에서 국내 이공계 석·박사 과정 인재 350여명을 대상으로 직접 리쿠르팅을 진행하며 우수 인재를 유치했다. 최근에는 주력 계열사인 LG화학이 미국 보스턴에 글로벌 이노베이션 센터를 열며 그룹 차원의 R&D 행보를 이어가고 있다. 임상 개발과 중개의학 분야 전문가 15명을 채용해 글로벌 신약 개발을 추진할 계획이다.
삼성전자 서아프리카법인 직원이 인종 차별적 행동으로 논란에 휩싸였다. 지난 2일(현지시간) 아프리카 지역 전문 매체인 '투데이뉴스 아프리카'는 삼성전자 서아프리카법인의 마케팅 담당자인 서모씨가 인종차별적 만행을 저질렀다고 폭로했다. 이 매체는 현지 직원들의 증언을 인용해 "서모씨가 관리·감독 임무를 맡으면서 많은 직원들이 힘들어 했다"며 "특히 흑인이라는 이유만으로 일부 직원을 해고했다"고 보도했다. 이어 "서모씨의 협박과 위압적인 행동으로 스스로 회사를 떠난 직원도 있다"며 "일부 직원들은 서모씨의 업무 태도를 문제 삼아 서면을제출, 공시적으로 항의했다"고 덧붙였다. 이에 대해 회사 측은 정확한 조사가 먼저라는 입장이. 삼성전자 측은 "이번 문제에 대해 심각성을 가지고 있지만, 정확한 조사 없이 의혹을 제기하는 건 옳지 않다"고 밝혔다. 그러면서 보도 근거를 제시해 줄 것을 요청했다. 삼성전자 측은 "의혹 제기에 대응할 만한 충분한 정보나 근거를 갖고 있지 않다"며 "해당 기사에 대해 납득할 수 있는 적절한 정보나 자료를 제공해야 한다"고 반박했다. 또한 삼성전자는 인종 차별 의혹은 창립 정신과 경영철학에 위배되는 행위라고 강조했다. 회사 측은 "1938년 창립 당시부터 윤리적 실천과 위대한 업무 환경 철학을 반영해 그룹을 이끌어왔다"며 "근거 없는 의혹 제기로 회사가 어려워진 상황"이라고 강조했다. 한편 삼성전자가 아프리카 시장에서 향후 10년간 연간 10%의 매출 성장을 목표로 하고 있다. 주요 공략 국가는 남아프리카공화국과 케냐, 나이지리아, 가나, 세네갈 등이다.
[더구루=오소영 기자] 멕시코가 한국을 비롯해 4개국에서 수입한 탄소강 무계목 강관에 대해 관세 부과 기간을 5년 연장했다. 지난 2018년 첫 관세를 부과한 후 재심을 진행한 결과다. 냉연강판에 이어 무계목 강관까지 반덤핑 관세를 추진하면서 규제를 강화하는 분위기다. [유료기사코드] 6일 멕시코 경제부에 따르면 지난달 25일(현지시간) 한국과 인도, 스페인, 우크라이나산 탄소강 무계목 강관에 대한 반덤핑 관세 부과를 5년 연장키로 했다. 멕시코 경제부는 지난 2018년 4월 4일 4개국 제품에 대해 관세를 처음 매겼다. 덤핑 판정을 받은 품목은 HS코드(수출입국 간 품목분류코드) 7304.19.01, 7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.05, 7304.39.06, 7304.39.99 등 6개 항목이다 일진제강을 비롯해 한국산 톤(t)당 0.1312달러, 스페인산 t당 0.3785달러, 인도산 t당 0.2067달러, 우크라이나산 t당 0.1701달러의 관세 부과를 결정했다. 작년 4월 3일 관세 부과 기간이 종료되면서 멕시코 정부는 그해 3월부터 재심을 추진했다. 1년 만인 지난 3월 예비판정에서 현지 제조사들의 피해를 방지하기 위해 관
[더구루=오소영 기자] 미국이 캄보디아와 말레이시아, 태국, 베트남 등 4개국에서 수입하는 태양광 제품에 관세를 부과하기로 했다. 한화솔루션 큐셀부문을 비롯해 미국 기업들의 요청을 적극 수용한 결과다. [유료기사코드] 5일 미 상무부에 따르면 이 부처는 지난 1일(현지시간) 캄보디아와 말레이시아, 태국, 베트남 4개국에서 수입하는 태양광 전지에 상계관세를 부과하는 예비판정을 내렸다. 국가별 관세율은 캄보디아 8.25%, 말레이시아 9.13%, 태국 23.06%, 베트남 2.85%다. 이들 국가에서 수출하는 규모가 큰 기업들의 관세율도 결정됐다. 총 17개 기업으로 관세율 범위는 최소 0.14%에서 최대 292.61%다. 기업별로 보면 한화큐셀이 말레이시아에서 수출하는 제품은 14.72%의 관세가 매겨졌다. 반면 중국 진코솔라의 말레이시아 법인은 3.47%에 불과했다. 미 상무부에 관세 부과를 요청했던 한화큐셀이 중국 기업보다 관세율이 높은 셈이다. 한화큐셀 미국법인과 퍼스트솔라 등 7개 업체는 지난 4월 상무부에 청원을 넣었다. 동남아시아 4개국에서 제품을 생산·수출하는 중국 기업들이 현지 정부의 지원을 등에 업고 저렴한 가격으로 미국 시장에 진입해 막대한